एलबीटी रद्द झालीच पाहिजे

प्रशांत तेलवाडकर, विकास राऊत, औरंगाबाद कर भरण्याला व्यापार्‍यांचा विरोध नाही. मात्र, देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी, मनपा हद्दीतील एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) कायमस्वरूपी रद्द करून त्याऐवजी व्हॅट किंवा जीएसटीतील टक्केवारीत वाढ करण्यात यावी. कारण एलबीटी अन्य ३६ कर भरण्यात, त्यांचे रेकॉर्ड सांभाळण्यातच व्यापार्‍यांची निम्मी ताकद खर्च होते. सर्व कर रद्द करून एकच कर लागू केल्यास व्यापारी आपले संपूर्ण लक्ष व्यवसाय वाढीवर केंद्रित करतील, व्यवसाय वाढेल व सरकारचा महसूलही वाढेल; पण राज्य शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने ‘नाक दाबले की तोंड उघडते’ या म्हणीप्रमाणे मनपाची आर्थिक कोंडी केली जात असून, याद्वारे एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्य शासनावर दबाव आणला जात आहे, असा सूर व्यापारी- उद्योजकांच्या चर्चेतून निघाला. मात्र, व्यापार्‍यांना कोणताच कर भरायचा नाही का, त्यांना रेकॉर्डची तपासणी नको का, तपासणीच्या नावाखाली करचुकवेगिरी करायची काय, असे गंभीर प्रश्न मनपा अधिकार्‍यांनी उपस्थित केले. एलबीटी रद्द करा, या मागणीसाठी औरंगाबादच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील २६ महानगरपालिका हद्दीतील व्यापार्‍यांनी सहकार आंदोलन सुरू केले आहे. महानगरपालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार्‍या या कळीच्या मुद्द्यावर लोकमत हॅलो औरंगाबादच्या वतीने ३० मे रोजी चर्चासत्र आयोजित केले होते. यानिमित्ताने व्यापारी, उद्योजक, सीए, ग्राहक प्रतिनिधी, मनपा अधिकारी यांच्यात एलबीटीवरून आमने-सामने जोरदार चर्चा घडून आली. व्यापारी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी मुद्दे मांडले की, कोणताही कर असो, व्यापारी स्वत:च्या खिशातून भरत नाही. त्याचा अंतिम बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवरच पडत असतो. मात्र, कर प्रमाणातील सुसंगत नसल्याने प्रत्येक मनपात एका वस्तूसाठी वेगवेगळे टक्केवारी आकारल्या जाते. नगरपालिका हद्दीत कोणताच कर नसल्याने तेथे वस्तू कमी किमतीत मिळतात. परिणामी शहरातील व्यवसाय कमी होऊन मनपा हद्दीबाहेरील व्यवसाय वाढला आहे. सीएमआयए व मासिआच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, महाराष्ट्रातच एलबीटी लागू आहे. अन्य राज्यांत एलबीटी लागू नसल्याने तेथील उत्पादनापेक्षा राज्यातील उत्पादनाची किंमत वाढते, त्यामुळे अन्य राज्यांतील उत्पादकांच्या स्पर्धेत टिकणे येथील उत्पादकांना कठीण जात आहे. परिणामी अनेक उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मनपा हद्दीत पेट्रोल महाग व मनपा हद्दीबाहेर पेट्रोल स्वस्त मिळत आहे. याचाच अर्थ मनपा हद्दीत राहणे म्हणजे अभिशाप आहे का. कर कोणताही असो, व्यापारी खिशातून भरत नाही, ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. मात्र, एकाच वस्तूसाठी किती टक्के कर भरणार, असाही प्रश्न पडतो. ही लूट थांबविण्यासाठी देशात एकसमान करप्रणाली आणावी, असा मुद्दा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकार्‍यांनी मांडला. एलबीटीतून येणार्‍या महसुलीतूनच महानगरपालिका शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, रस्ते, ड्रेनेज आदी व्यवस्थांवर खर्च करीत असते. मात्र, एलबीटी रद्द केला व राज्य शासनाने वेळेवर निधी दिला नाही, तर मनपाची अर्थव्यवस्था कोलमोडून जाईल व सर्व कामे ठप्प होतील, याचा परिणाम शहरवासीयांवरच होईल, असे सांगत मनपा अधिकार्‍यांनी थेट व्यापार्‍यांवरच आरोप केला की, व्यापार्‍यांनाच मुळात कोणता कर भरायचा नाही, आपले रेकॉर्ड कोणी तपासू नाही, मनाप्रमाणे एलबीटी भरू, असा हेकेखोरपणा व्यापार्‍यांचा असून याआड करचुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न होतो की काय, अशी शंका व्यक्त केली. चार्टर्ड अकाऊंटने सांगितले की, एलबीटी करप्रणाली एवढी क्लिष्ट करून ठेवण्यात आली आहे की, सर्वसामान्य विक्रेता गोंधळून जातो. विविध प्रकारचे रेकॉर्ड सांभाळण्यातच व्यापार्‍याची अर्धी ताकद खर्च होते. मग व्यवसाय वाढीकडे तो लक्ष देणार कसा, यावर देशभरात एकसमान करप्रणाली लागू करणे हाच एक पर्याय होऊ शकतो. या चर्चासत्रात मनपाचे एलबीटी विभागप्रमुख आय्युब खान, सीएमआयएचे प्रतिनिधी प्रशांत पै, मसिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे व किरण जगताप, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी, उपाध्यक्ष अजय शहा, महासचिव मनोज राठी, इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंट आॅफ इंडियाचे कोषाध्यक्ष सीए गिरीश कुलकर्णी, शहराध्यक्ष सीए विजय राठी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे शहर संघटक किरण सराफ यांची उपस्थिती होती. चिकलठाण्यातून वाळूजमध्ये उद्योगांचे स्थलांतर चिकलठाणा औद्योगिक वसाहत मनपा हद्दीत येते, त्यामुळे येथे एलबीटी लागतो. मात्र, वाळूजमध्ये एलबीटी लागत नसल्याने उत्पादन किमतीत मोठा फरक पडत आहे. परिणामी चिकलठाण्यातून अनेक उद्योग वाळूज औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतरित होत आहेत. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी, असे उद्योजकांचे मत आहे. कारण आजघडीला महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांत एलबीटी, जकात कर लागू नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील उत्पादनापेक्षा अन्य राज्यांतील उत्पादनांच्या किमतीत मोठा फरक पडत आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग राज्याबाहेर चालले आहेत. याचा विचार राज्य शासनाने गांभीर्याने करावा. -प्रशांत पै, प्रतिनिधी, सीएमआयएप्रत्येक जिल्ह्यात कर प्रणालीत विभिन्नता आजघडीला राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेत करप्रणालीत विभिन्नता दिसून येत आहे. मुळातच राज्यभरात समान करप्रणालीचे स्ट्रक्चर करण्यात आले नाही. तीन वर्षे एलबीटी भरणारा उद्योजक व व्यापारी अचानक एलबीटीला का विरोध करीत आहे, मुळात याचा विचार राज्य शासन व मनपातील अधिकार्‍यांनी करायला पाहिजे. राज्यातील सर्व महानगरपालिकेतील करप्रणाली सारखी असावी. एलबीटीमुळे येथील स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.एलबीटीविरोधात असहकार आंदोलनास मासिआचाही पाठिंबा असून, आम्ही प्रत्येक महिन्याला १० रुपये एलबीटी भरणार आहोत. -भारत मोतिंगे, अध्यक्ष-मासिआशहरात वस्तू आली नाही, त्यावरही एलबीटी वसुली व्यापारी किंवा उद्योजकाने दिल्लीहून एखादा माल मागविला व तोे शहरात न आणता वाळूजहून परस्पर हैदराबादला पाठविला, तर त्यावर मनपाची एलबीटी लागू होत नाही. मात्र, प्रत्यक्षात अशा मालावरही एलबीटी लावण्यात येत आहे. मुळात एलबीटीविषयी कर्मचार्‍यांनाच संपूर्ण माहिती नाही, अशा वेळी त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण कामाची काय अपेक्षा ठेवणार. मुळात एलबीटीचे असेसमेंट करणे व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने कठीण काम आहे. दोन ते तीन वर्षांचे मोठे रेकॉर्ड सांभाळणे कठीण आहे. एवढेच नव्हे तर मोठे रेकॉर्ड तपासणीसाठी ना सेल टॅक्स आॅफिसकडे ना मनपाकडे एवढे मोठे मनुष्यबळ आहे. -गिरीश कुलकर्णी (सीए), कोषाध्यक्ष, इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् आॅफ इंडियाकरप्रणाली सुटसुटीत असावी करप्रणाली सुटसुटीत व सर्व राज्यात एकसमान असावी, जेणेकरून करदात्याला कर भरण्यात उत्साह वाटेल व जास्तीत जास्त महसूल केंद्र व राज्य शासनाला प्राप्त होईल. महानगरपालिकेनेही एलबीटीप्रणालीत एकसूत्रता ठेवणे आवश्यक होते. एलबीटीचे रेकॉर्ड सांभाळणे व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने अशक्य बाब होय. राज्य सरकारने एलबीटीमध्ये एकसूत्रता आणून सर्व मनपांना त्यानुसार एलबीटी आकारावा, असा आदेश द्यायला पाहिजे होता. एलबीटीसाठी अपील आयुक्तांकडे करावे लागते; पण त्याआधी १०० टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे, असा अजब नियम एलबीटीत टाकण्यात आला आहे. -विजय राठी (सीए), अध्यक्ष, शाखा औरंगाबाद, इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् आॅफ इंडियामहानगरपालिका हद्दीत राहतो, हा गुन्हा आहे का? महानगरपालिका हद्दीत पेट्रोल व डिझेल महाग, तर हद्दीबाहेर गेल्यावर तेच इंधन कमी किमतीत मिळते. एलबीटीमुळे शहरात जीवनावश्यक वस्तू महाग मिळतात. वाळूजमध्ये गेल्यास त्याच वस्तू कमी किमतीत मिळतात. एवढेच नव्हे तर मोबाईलचे उदाहरण घेतले, तर आपल्या येथील मोबाईलची किंमत व वाळूज येथील मोबाईलच्या किमतीत तफावत दिसून येते. एलबीटी व्यापारी स्वत:च्या खिशातून भरत नाही. ग्राहकांवरच त्याचा बोझा पडत आहे. जनता मनपा हद्दीत राहते म्हणजे तो गुन्हा आहे का? असाच प्रश्न पडत आहे. एलबीटी रद्द करण्यात यावा, अशीच भूमिका ग्राहक पंचायतची आहे. -किरण सराफ, शहर संघटक, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतव्यापार्‍यांनी महापालिकेवर केलेले आरोप चुकीचे कर्मचार्‍यांना ज्ञान नसल्याचा पुरावा व्यापार्‍यांनी दिला पाहिजे. दुसरी गोष्ट अ‍ॅसेसमेंट करताना छळ झाला असेल, तर उदाहरणासह दाखवून द्यावा. मनपा व्यापार्‍यांबरोबर सलोख्याने वागते आहे. सेवा-सुविधा देण्यासाठी मनपाला खर्च येतो. पाणी, दिवाबत्ती, ड्रेनेजसाठी दरमहा ठराविक रक्कम खर्च होते. करातून उत्पन्न मिळाले नाही तर या सुविधा देणे शक्य होत नाही. कर संकलनाचे अधिकार मनपाला शासनाने दिले आहेत. जीएसटी लागू झाला तरी व्यापार्‍यांच्या चालानची तपासणी केली जाईल. कर चुकविण्यासाठी व्यापारी अनेक मार्गांचा अवलंब करतात. याची अनेक उदाहरणे समोर आलेली आहेत. ३०० अ‍ॅसेसमेंट केल्यानंतर पावणेसात कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. याचा अर्थ कुठे तरी त्रुटी होत्या म्हणूनच तो कर व्यापार्‍यांनी भरला. सप्टेंबर २०१३ मध्ये दरसूचीमध्ये शासनाने समानता आणली आहे. -अय्युब खान, एलबीटी अधिकारी, महापालिकाराज्य शासनाने महापालिकेला वेळेवर निधी द्यावा राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर महानगरपालिका डबघाईला येईल. अधिकारी- कर्मचार्‍यांचे पगारही करता येणार नाही, अशी भीती महानगरपालिकेमध्ये पसरली आहे. मात्र, राज्य सरकारने स्थानिक कर रद्द करुन व्हॅटखाली तो वसूल करावा व ती रक्कम मनपाला द्यावी. राज्य शासनाने ती रक्कम दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेदरम्यान मनपाच्या अकाऊंटला जमा करावी, जेणेकरून महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती खालावणार नाही; पण सरकार ही जबाबदारी घेण्यास नकार देत आहे. म्हणून हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. सरकार आपली जबाबदारी झटकून ती व्यापारी व उद्योजकांवर टाकत आहे. एलबीटी विरोधातील लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. व्यापार्‍यांनी सुरू केलेल्या या लढ्यास मासिआचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. -किरण जगताप कोषाध्यक्ष, मासिआ