लातूरचे पोलिसही तणावाखालीच..!

अतिरिक्त कामांमुळे पोलिसांचा ताण वाढला असून, त्यांना स्वत:च्या कुटुंबाला पुरेसा वेळ देता येत नसल्याचे सर्व्हेक्षणातून दिसून आले आहे. साप्ताहिक सुट्यांच्या दिवशी काम आणि अनियमित ड्युट्यांमुळे पोलिस असंतुष्ट आहेत. अपुरे कर्मचारी, वरिष्ठांकडून मिळणारी सापत्न वागणूक, गुणवत्तेनुसार न मिळणारा दर्जा यामुळेही बरेच पोलिस असमाधानी आहेत. याबाबत आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन राज्य सरकारने ‘मॅकेन्सी’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमार्फत तयार करून घेतलेला पोलिसांचा तणाव दूर करण्याबाबतचा अहवालही दुर्लक्षितच आहे.
पोलिसांना आठ तासांची ड्युटी द्यावी. पोलिस दरबारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या व कौटुंबिक समस्या सोडवाव्यात, असेही मॅकेन्सी संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यातील पोलिस दलात किमान ५६ हजार कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. अतिरिक्त ताणामुळे पोलिसांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. हा ताण दूर होण्यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे आवश्यक असल्याचे अनेक कर्मचाऱ्यांनी सर्व्हेक्षणा दरम्यान बोलून दाखविले.
जनतेचे प्रश्न पोलिस सोडवितात. परंतु, पोलिसांचेच प्रश्न सोडवायचे कसे, त्यांची कुठली संघटना नाही, की त्यांना कुठले हक्काचे व्यासपीठही नाही. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेल्या प्रश्नांची घुसमट मनातच जंत्री करून राहते. भावनेचा प्रचंड दबाव वाढला की, त्याचा ताण वाढून शाब्दिक किंवा शारीरिक हालचालीतून त्याचा उद्वेग बाहेर पडतो. पोलिस व त्यांच्या कुटुंबियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एखादे व्यासपीठ असणे गरजेचे असल्याचे पोलिसांच्या बोलण्यातून सर्व्हेक्षणाच्या वेळी समोर आले आहे.
पोलिसांसाठी किरकोळ रजा वाढविल्या पाहिजेत. वर्ष २००० मध्ये ३० हक्क रजा आणि ३० किरकोळ रजा असे स्वरुप होते. त्याच पद्धतीनुसार रजा आवश्यक आहेत. अत्यंत तुटपुंज्या पगारीवर घर चालविणे महागाईच्या काळात जिकीरीचे बनले आहे. त्यामुळे महसुली व अन्य प्रशासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांसारखे वेतन व भत्ते पोलिस कर्मचाऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी पोलिसांच्या वेतनाबाबत सुचविलेले वाढीचे प्रस्ताव लागू करणे आवश्यक आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर व्यक्तींच्या मागे एक पोलिस असावा. त्यानुसार सुमारे २५ लाख लोकसंख्येच्या लातूर जिल्ह्यासाठी २५ हजार पोलिस आवश्यक आहेत. आज विद्यमान परिस्थितीत केवळ १२०० पोलिस कार्यरत आहेत. त्यामुळे सध्या २ हजार लोकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ एक पोलिस कर्मचारी कार्यरत असल्याचे चित्र आहे.
पोलिस सेवेत ताण येण्याची कारणे कोणती वाटतात, या प्रश्नावर ‘लोकमत’ने अतिरिक्त काम, अपुरे मनुष्यबळ, अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी वागणूक असे दिलेले तीन पर्याय सर्वच पोलिसांनी योग्य दर्शविले. पोलिसांना अतिरिक्त काम देण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्यातील ताणतणाव वाढतो. पोलिस दलात अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे इतर सहकाऱ्यांवर ताण येतो. तसेच अधिकाऱ्यांकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढतो, अशा तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांनी सांगितली. पोलिस सेवेत येणारा ताण दूर करण्यासाठी मॅकेन्सी संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली पाहिजे. पोलिसांना केवळ आठ तास ड्युटी द्यावी. पोलिस भरती करावी. अधिकाऱ्यांकडून समान वागणूक दिली जावी, असे उपाय सुचविण्यात आले आहेत.
रजा मंजूर करताना काही वरिष्ठ अधिकारी पक्षपात करीत असल्याची व्यथा अनेकांनी बोलून दाखविली. मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रजा मंजूर होते. रजा टाळल्या तर अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धाऊन जाणारे अनेक आहेत. तसेच जो सातत्याने चांगले काम करतो, त्याच्याच मागे दररोजच्या कामाचा दट्ट्या लावला जातो. काही कर्मचाऱ्यांची बिनकामाची खोगीर भरती पोलिस विभागातून अन्य विभागाकडे वळविणे गरजेचे असल्याचे मत काही कर्मचाऱ्यांनी बोलताना व्यक्त केले.
पोलिस कर्मचारी म्हटले की, बहुतांश बँका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. कर्ज प्रकरणाला लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे देऊनही बँक अधिकारी विविध कारणे पुढे करून कर्ज देण्यास नकार देतात. शिवाय, फायनान्स कंपन्याही आर्थिक मदत मागितल्यास नकारघंटा वाजवीत असतात. तुटपुंज्या पगारीवर संसाराची कसरत करताना योग्यवेळी आर्थिक मदत नाही मिळाली की, मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. मुलीच्या विवाहासाठी आर्थिक ओढाताण होते, अशी अनेकांची प्रतिक्रिया होती.
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे धुळा कोळेकर या कर्मचाऱ्याने आई आजारी असल्याने मागितलेली सुटी दिली नाही म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर स्वत:जवळील बंदुकीने गोळी झाडली होती. या घटनेला २० वर्षे उलटले तरी त्याची चर्चा होत असते.
४तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर. अंतुले यांच्या काळात हाफ चड्डी परिधान करणारे पोलिस फुल पॅन्टमध्ये वावरु लागले. लातूर जिल्हा निर्मिती आणि फुल पॅन्टमधील पोलिस अशी १९८२ ची ओळख अनेकांनी सांगितली.
४पूर्वी दहावी नापास असणाऱ्या पोलिसांना बेसिक ८२५ रुपये तर दहावी पास असणाऱ्या पोलिसांना बेसिक ८७० रुपये वेतन होते. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपा युती सरकार सत्तेवर आल्यावर सर्व पोलिसांना सरसकट ९५० रुपये बेसिक वेतन करण्याचा निर्णय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी घेतला होता.
४लातूर जिल्हा निर्मितीच्या वेळेस पोलिस महानिरीक्षक पदावर असलेले कृष्णकांत मेंढेकर हे पुढील काळात राज्याचे पहिले पोलिस महासंचालक म्हणून रूजू झाले. त्यांनी विविध चांगले उपक्रम राबविले.