छत्रपती संभाजीनगर : निवडणुकीच्या कामकाजासाठी पूर्णवेळ नियुक्त शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. अन्य विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ते वेळच्या वेळी मिळाले. मात्र, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेल्या पोलिसांच्या मानधनाच्या मंजुरीला अखेर दहा वर्षांनी मुहूर्त लागला आहे. गृह विभागाने तत्कालीन महासंचालकांसह २,५९३ पोलिसांसाठी ४ कोटी ३० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.
निवडणुकीदरम्यान सर्वच शासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागतात. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान तुलनेने पोलिस, महसूल विभागांवर मात्र कामकाज, नियोजनाचा मोठा ताण येतो. त्यामुळे संपूर्ण विभाग यासाठी कामाला लागत असला तरी निवडक अधिकारी, कर्मचारी पूर्णवेळ निवडणुकीच्याच कामकाजासाठी नियुक्त केले जातात. त्यासाठी त्यांना मानधन दिले जाते. सुरुवातीला हा निधी केवळ महसूलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मिळत होता. मात्र, पोलिस विभागाने मागणी लावून धरल्यानंतर २००४च्या निवडणुकीपासून पोलिसांनाही हा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. नियमानुसार मूळ वेतन व मासिक भत्त्याची रक्कम मिळून निधी देण्यात येतो.
तत्कालीन महासंचालकांचाही समावेश २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील हाच निधी महसूल विभागाला तत्काळ मंजूर झाला होता. मात्र, पोलिस विभागाकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दबावतंत्रही कामी आले नाही. त्यानंतर २०१९च्यादेखील निवडणुका पार पडल्या. मात्र, गृह विभागाला याचा पूर्णपणे विसर पडला होता. राज्यातील २,५९३ पोलिसांचा ४ कोटी ३० लाख ८ हजार रुपये निधी मंजुरीअभावी प्रलंबित होता. यात तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ, अपर महासंचालक के. एल. बिष्णोई, देवेन भारती यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
आता एवढ्यांना मिळणार निधी१ पोलिस महासंचालक, ३ अपर महासंचालक, ५ विशेष पोलिस महानिरीक्षक, २ उपमहानिरीक्षक, ६ पोलिस आयुक्त, ४३ पोलिस उपायुक्त, ५५ अपर अधीक्षक, १०० सहायक आयुक्त, ३६१ पोलिस निरीक्षकांसह एकूण २,५९३ पोलिसांच्या या निधीला नुकतीच मंजुरी मिळाली. मानधनाचे वाटप बिनचूक करण्याची जबाबदारी घटकप्रमुखांची असेल, असेही विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुहास वरके यांनी आदेशात म्हटले आहे.