जिल्ह्यातील ४४ गावांत भूसंपादन...!

प्रशांत तेलवाडकर , औरंगाबाद
सोलापूर- धुळे या ४५३ कि. मी. राष्ट्रीय महामार्गातील फक्त औरंगाबाद ते कन्नड दरम्यान ८० कि. मी. च्या रस्त्यासाठी भूसंपादन रखडले आहे. या महामार्गात येणाऱ्या ४४ गावांची ५१३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. भूसंपादन न झाल्याने मागील अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला असून, या प्रकल्पाची किंमत दररोज २ कोटीने वाढत आहे. यासाठी आता खुद्द ‘नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ (एनएचएआय) ने स्वत:च भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
औरंगाबाद शहराच्या दक्षिण बाजूस बीड बायपासला समांतर औरंगाबाद बायपास तयार करण्यात येणार आहे. येथून २११ क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग जाणार आहे. निपाणीपासून महामार्गाला सुरुवात होईल व कन्नड तालुक्यातील तेलवाडीपर्यंत महामार्ग असणार आहे. तेथून पुढे भांबरवाडीपासून चाळीसगाव घाटातून ७ कि. मी. चा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे.
भूसंपादनाअभावी महामार्गाचे काम खोळंबले
केंद्र सरकारने सोलापूर- धुळे या राष्ट्रीय महामार्गाला परवानगी देऊन त्यासाठी ३४०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यापैकी सोलापूर ते औरंगाबाद हा रस्ता सुमारे २९० किलोमीटरचा आहे. त्यापैकी सोलापूर ते येडशी या १०० कि. मी. रस्त्याचे काम यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आले आहे.
आता येडशी ते औरंगाबाद या १९० कि. मी. च्या रस्त्याचे भूसंपादन झाले असून, या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कंत्राट ‘आयआरबी इन्फ्रा’ या कंपनीने घेतले आहे. कंपनीला हे काम पूर्ण करण्यासाठी अडीच वर्षांची मुदत दिली आहे. तसेच चाळीसगाव ते धुळे या ८३ कि. मी. महामार्गाच्या भूसंपादनाचे कामही पूर्ण झाले आहे. आता फक्त औरंगाबाद ते कन्नड या ८० कि. मी. च्या रस्त्यासाठी महामार्गाचे काम खोळंबले आहे.
या गावांचे होणार भूसंपादन
औरंगाबाद - निपाणी, आडगाव (बु.), झाल्टा, गांधेली, बागतलाव, बाळापूर, देवळाई, सातारा, कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी, वळदगाव, पंढरपूर, तीसगाव, साजापूर, करोडी, माळीवाडा, केसापुरी तांडा, रामपुरी.

गंगापूर - आसेगाव, तळेसमान, फतियाबाद, जांभाळा, वरझडी, पाचपीरवाडी, दिवसी.

खुलताबाद - मलकापूर, कसाबखेडा, मंबापूर, तल्याचीवाडी, वेरूळ, पळसवाडी, गल्लेबोरगाव, खासपूर.

कन्नड - अलापूर, टापरगाव, हतनूर, बनशेंद्रा, विठ्ठलपूर, कन्नड, रेलनवाडी, मक्रणपूर, अंधानेर, लंगडा तांडा, तेलवाडी.
३४०० कोटींचा प्रकल्प
राष्ट्रीय महामार्ग जिल्ह्यातील ४४ गावांतून जाणार आहे. यासाठी ५१३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार असून, यात औरंगाबादेतील १८ गावे, गंगापूर तालुक्यातील ७ गावे, खुलताबाद तालुक्यातील ८ तर कन्नड तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातून ८० कि. मी. चा महामार्ग तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे २ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच चाळीसगाव (आट्रम घाट) तून ७ कि. मी. चा बोगदा तयार करण्यासाठी १४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जोपर्यंत ८० टक्के भूसंपादन होत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देणार नाही. जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने सोलापूर- धुळे या ३४०० कोटींच्या प्रकल्पाची किंमत दररोज २ कोटीने वाढत आहे. प्रकल्पाचे काम ५ वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती येण्यासाठी खुद्द एनएचएआय आता तयारीला लागली आहे.

महिना १ लाखाचा खर्च
भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी एनएचएआयने दोन कर्मचारी, संगणक व इंडिगो कार दिली आहे.
दोन कर्मचाऱ्यांमध्ये एक निवृत्त तहसीलदार व निवृत्त नायब तहसीलदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दर महिन्याला एनएचएआय १ लाख रुपयांचा खर्च करीत आहे. मात्र, मागील अडीच वर्षांत भूसंपादनाचा कागदही येथून पुढे सरकला नाही.
तीन ठिकाणी होणार बायपास
राष्ट्रीय महामार्गात औरंगाबाद जिल्ह्यात तीन ठिकाणी बायपास करण्यात येणार आहे. यात शहराच्या दक्षिण बाजूस औरंगाबाद बायपास. खुलताबाद तालुक्यातील गल्लेबोरगाव बायपास व कन्नड, अंधानेर येथून बायपास तयार करण्यात येणार आहे.
भूसंपादन झाल्यावर तीन दिवसांत रक्कम मिळणार
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक जे. यू. चामरगोरे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ५ वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
भूसंपादनासाठीची रक्कमही केंद्र सरकारने दिली आहे. जेव्हा जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील ४४ गावांमधील ५१३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येईल, त्याच्या तीन दिवसांनंतर लगेच संपूर्ण रक्कम जमीन मालकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. एवढी तयारी प्राधिकरणाने केली आहे. भूसंपादन लवकर होण्यासाठी आता प्राधिकरणाने तयारी सुरूकेली आहे.