पाच वर्षांत ११८४ संस्थांवर कुऱ्हाड

बीड : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य स्त्रोत असलेला दुग्धव्यवसाय समस्यांच्या कात्रीत सापडल्याने पशुपालकांचा मोठा हिरमोड झाला आहे. मागील पाच वर्षांत व्यवसायाला मरगळ आल्याने तब्बल ११८४ दुग्धव्यवसायिक सहकारी संस्थांनी गाशा गुंडाळला. आणखी साडेपाचशेहून अधिक संस्थांवर टांगती तलवार आहे. संस्थांवरील गंडातराने जिल्हा दूध संघाच्या व्यवस्थापनावर परिणाम झाला.
जिल्हा दूध संघाने एकेकाळी गावागावांत संस्थांचे जाळे विणून दुग्धव्यवसायाला मोठी उभाी दिली होती. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला भक्कम पर्याय उपलब्ध झाला होता. मात्र, मागील काही वर्षांत खासगी दूध संकलन केंद्रांचे प्रस्थ वाढले. त्यांनी शासकीय दराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना लिटरमागे पाच रुपये वाढवून दिले. त्यामुळे उत्पादकवर्ग आपोआपच खासगी संस्थांकडे वळले. परिणामी जिल्हा दूध संघांसाठी दुग्धधमणी म्हणून काम करणाऱ्या अनेक संस्थांवर कुऱ्हाड कोसळली.
खासगी संस्थांवर सरकारचे थेट नियंत्रण नाही. त्यामुळे दुधाचे दर किती असावेत? लेखापरीक्षण करावे की नाही? याबाबत खासगी संस्थांवर बंधन नाही. सुरुवातीला खासगी संस्थांनी वाढीव भाव देऊन दुधाच्या व्यवसयात जम बसवला. मात्र, आता स्थिती अशी आहे की, काही खासगी संस्थांचे दर १६ रुपये लिटर इतके खाली आले आहेत. दुसरीकडे जिल्हा दूध संघाचे दर २४ रुपये लिटर इतके आहेत. त्यामुळे दूधउत्पादक पुन्हा एकदा जिल्हा दूध संघाकडे वळू लागले आहेत. मात्र, जिल्हा दूध संघाच्या अकराशेवर संस्था बंद पडल्याने उत्पदाकांची कोंडी झाली आहे. जिल्हा दूध संघातील २० हून अधिक कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. मात्र, नवीन भरती केलेली नाही. उलट बीडमधून काही कर्मचाऱ्यांना परजिल्ह्यात हलविले आहे. (प्रतिनिधी)
काही दुग्धव्यवसायिक संस्था केवळ कागदोपत्री सुरु होत्या. लेखापरीक्षण, कागदपत्रे न ठेवणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे. आणखी काही संस्थांवर कारवाईच्या हालचाली आहेत. संस्था पुनर्रूजिवीत करण्याची संधी देऊनही प्रतिसाद नाही. त्यामुळे मान्यता रद्दच्या कारवाईशिवाय पर्याय नाही.
- गोपालकृष्ण परदेशी
निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) बीड.