औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी वारंवार प्रशासकीय मंजुरी घेऊन मूळ १५ ते २० लाखांचा खर्च कोट्यवधींपर्यंत नेल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड.ए. हक आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाने आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने १५ एप्रिल २०२० पर्यंत प्रत्येकी ५ लाख रुपये आयोगाच्या खर्चापोटी जमा करावेत. विभागीय आयुक्तांनी आयोगासाठी जागा व इतर आनुषंगिक बाबी पुरवाव्यात, तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्याविषयीच्या तांत्रिक बाबीसंदर्भात सहकार्यासाठी तज्ज्ञ उपलब्ध करून द्यावेत. या प्रकरणात सकृत्दर्शनी दोषी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पाच अधिकाऱ्यांपैकी एक मरण पावले असून, तीन निवृत्त झाले आहेत. आज सेवेत असलेले आर.पी. फुलंब्रीकर यांची विभागीय चौकशी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्वत: करावी. ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण झाली नाही, तर चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) उच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
मूळ याचिकाकर्ता रावसाहेब शेजवळ यांना २५ हजार रुपये ‘कॉस्ट’ लावून त्यांचे नाव वगळून याचिका चालविण्याची मुभा खंडपीठाने दिली होती. न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांची नियुक्ती केली होती. २०११ मध्ये जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली. मूळ काम १५ ते २० लाख रुपयांचे असताना त्यावर कोट्यवधी रुपयांची मान्यता घेतली. तरीही काम पूर्ण केले नाही. २०१० मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य अशोक मगर यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती. त्यावेळी ही बाब उघड झाली. तत्कालीन जि.प. अध्यक्षा लता पगारे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेत १५ बंधाऱ्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सर्वानुमते फेटाळण्यात आला. असे असतानाही इतिवृत्त मंजुरीवेळी अध्यक्षा पगारे यांनी अमान्य ठराव मान्य असल्याचे दाखवून इतिवृत्त तयार केले.
यासंदर्भात सदस्य मगर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असता तक्रारीनुसार चौकशी करण्याचे, तसेच बेकायदा ठराव रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी नाहिदाबानो यांची निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळातील २२ मे २०१२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत लता पगारे यांच्या काळातील २६ डिसेंबर २०११ चे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. विशेष म्हणजे नाहिदाबानो यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या सर्व बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधी देण्याचे आदेशही पारित केले. म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या निधी वितरणास मनाई केली होती.
आतापर्यंत २८ कोटींचा खर्चमूळ १५ ते २0 लाख खर्चाच्या या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर वेळोवेळी प्रशासकीय मान्यता घेऊन जवळपास २८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही काम पूर्ण झालेले नाही. याकडे अमिकस क्युरी सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.