खड्ड्यांचे सर्वेक्षणही खोटे

औरंगाबाद : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. शहरात खड्डे का शहर खड्ड्यात असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. मागील दीड महिन्यापासून खड्ड्यांची ओरड अधिकच वाढल्याने मनपा प्रशासनाने प्रमुख रस्त्यांवर खड्डे किती याचे सर्वेक्षण केले. संपूर्ण शहरात फक्त ४ हजार ८५१ खड्डे असल्याचा जावईशोध लावण्यात आला आहे. शहरात किमान ४ लाख खड्डे असताना ही संख्या कमी दाखविण्याचा केविलवाणा प्रताप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या धादांत खोटारडेपणानंतरही मनपातील लोकप्रतिनिधी खड्ड्यांच्या मुद्यावर संयमी भूमिका घेत आहेत.
यंदा शहरात धो-धो पाऊसही झालेला नाही. औरंगाबाद तालुक्यात आतापर्यंत फक्त ३२९ मि. मी. पाऊस झाला आहे. दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा किंचित जास्त पाऊस यंदा झाला आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा खड्ड्यांची संख्याही अफाट वाढली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतो. सिमेंट रस्ते वगळता इतर सर्व डांबरी रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत.
या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे थोडेही पाणी साचलेले असले तर वाहनधारकांची त्यावेळी काय अवस्था होत असेल...! याचा साधा विचारही महापालिका प्रशासन करायला तयार नाही.
मागील आठवड्यात महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीत नेहमीप्रमाणे खड्ड्यांचा मुद्या चर्चेला आला. या चर्चेला पूर्णविराम कसा द्यावा याचे कसब अधिकाऱ्यांना आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे सांगितले की, आम्ही वॉर्डनिहाय प्रमुख रस्त्यांचे सर्वेक्षण करीत आहोत. दोन दिवसांत यासंबंधीचा अहवालही प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर लगेचच कारवाईला सुरुवात होईल. पदाधिकाऱ्यांना पुढे बोलण्यासाठी काही शिल्लकच राहिले नाही.
समांतर जलवाहिनी, भूमिगत गटार योजना, आयुक्त हटाव आदी अनेक मुद्यांवर महापालिकेचे सभागृह डोक्यावर घेणारे नगरसेवक खड्ड्यांच्या मुद्यावर संयमी भूमिका का घेतात, असा औरंगाबादकरांना प्रश्न पडला आहे.
‘लोकमत’ने महापालिकेच्या सर्वेक्षणाचा अधिक तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता विदारक सत्य समोर आले. सर्व वॉर्ड कार्यालयांच्या दुय्यम आवेक्षक, कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते यांना ‘वरिष्ठांनी’सूचना दिल्या की, खड्डे कमी दाखवा. अगोदर या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे खड्ड्यांची संख्या नमूद केली होती. ं
‘साहेबांचा’आदेश आल्यावर ८० टक्के खड्डे वगळण्यात आले. प्रमुख रस्त्यांवरील मोजकेच खड्डे औपचारिकता म्हणून रेकॉर्डवर घेण्यात आले. खड्ड्यांची वास्तविक संख्या दाखविली तर आपलेच पितळ उघडे पडेल अशी भीती अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे.