खरीप अनुदान वाटपात घोटाळा !

उस्मानाबाद : सततच्या संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने अनुदान दिले. परंतु, सदरील अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. उस्मानाबाद तालुक्यातील पवारवाडी येथील तलाठ्याच्या मेहरनजरेमुळे नावे एक गुंठाही जमीन नसणाऱ्यांना लाखोंचे अनुदान वितरित करण्यात आले. चौकशीअंती दोषी आढळून आलेल्या सदरील तलाठ्याविरूद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
दुसरीकडे जिल्हाभरातील सुमारे ३६ टक्के शेतकऱ्यांच्या हाती अद्यापि अनुदानातील छदामही पडलेला नाही. सदरील गोंधळ समोर आल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जिल्हाभरातील अनुदान वाटपाच्या चौकशीचे आदेश रविवारी झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत दिले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
गतवर्षी खरीप पेरणी झाल्यानंतर पावसाने दडी मारली. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली. एकेका शेतकऱ्याला एकरी अर्धा क्विंटलही सोयाबीन झाले नाही. त्यामुळे या माध्यमातून बी-बियाणे, खत अन् पेरणीवर झालेला खर्चही निघाला नाही. अशा शेतकऱ्यांना खरीप अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यानुसार जिल्ह्याला सुमारे ३१७ कोटी रूपये मंजूर झाले होते. पहिल्या टप्प्यात यातील १८७ कोटी रूपये उपलब्ध झाले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात ९० कोटी रूपये. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेवून ही रक्कम त्या-त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. प्रशासनाकडून दुसऱ्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू असतानाही जिल्हाभरातील सुमारे ३६ टक्के शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या खरीप अनुदानातील छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळणार तरी कसा? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, रविवारी झालेल्या आढावा बैठकीत विरोधी आमदारांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सुमारे ३६ टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नसल्याची कबुली जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच पवारवाडी येथील अनुदान वाटपातील घोटाळ्याप्रकरणी तलाठी जयराज कुलकर्णी यांच्याविरूद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर डॉ. सावंत यांनी जिल्हाभरातील अनुदान वाटपाच्या चौकशीचे आदेश दिले. तसेच घोटाळेबाजांना शासन पाठीशी घालणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, यावेळी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कळंब शहराच्या पाणीपुरवठ्यासह शेतकऱ्यांना भेडसाविणारे प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीला आ. मधुकरराव चव्हाण, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील, जिल्हाधिकरी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, जि.प. उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड, अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांच्या अनुदानाबाबत अधिकारी, कर्मचारी फारशे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. काही शेतकऱ्यांचे नाव ‘श्रीमंत’ असे आहे. प्रशासनाकडून या मराठी नावाचे इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन करताना ‘रिच’ असे केले आहे. या नावाचा शेतकरी अख्ख्या जिल्ह्यात सापडत नाही. त्यामुळे ‘श्रीमंत’ नावाचे शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या बँक खाते क्रमांकाची सुरूवात ‘शुन्या’ने झालेली आहे. परंतु, काही कर्मचाऱ्यांनी बँकांना खातेक्रमांक देताना ‘शुन्या’ला काहीही किंमत दिलीली दिसत नाही. त्यामुळे खाते क्रमांक चुकले अन् शेतकऱ्यांचे अनुदानही लटकले. अनुदानासाठी खाते क्रमांकासोबतच ‘आयएफसी’ क्रमांक देणेही बंधनकारक आहे. काही शेतकऱ्यांच्या ‘आयएफसी’ कोडच्या शेवटी ‘६०’ हा आकडा आहे. परंतु, काही तलाठ्यांनी शुन्याऐवजी ‘ओ’ असे नमूद केले. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनाही अनुदानातील छदाम मिळू शकला नाही. दरम्यान, अशा गोंधळानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी नव्याने खाते क्रमांक, ‘आयएफसी’ कोड दिले. परंतु, त्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे हे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे? हे सांगण्यासाठी उपरोक्त उदाहरणे पुरेशी ठरावीत !
उस्मानाबाद तालुक्यातील पवारवाडी येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन असूनही त्यांना अनुदानाची रक्कम आजपावेतो मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे ३० ते ३५ जण असे आहेत, की ज्यांच्या नावे जमीन नाही. परंतु, कागदोपत्री जमीन असल्याचे दाखवून त्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वेळा अनुदान वाटप केले आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या वंचित लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी होवून अनुदान वाटपातील गोंधळ उजेडात आला. हा घोटाळा लाखोच्या घरात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. हा प्रश्न टंचाई आढावा बैठकीत उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित तलाठ्याविरूद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगिले. यानंतर पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी जिल्हाभरातील अनुदान वाटपाच्या चौकशीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केले आहे.
शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनाहीन : चव्हाण
४भाजप-सेनेचे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप अनुदान दिले. परंतु, दुसरा खरीप हंगाम तोंडावर आला असतानाही ३६ टक्के शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या पैशापासून वंचित रहात असतील तर सत्ताधारी शासन अन् प्रशासन करतेय तरी काय? असा प्रश्न आमदार मुधकरराव चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला. सततच्या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान हडप करण्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांची मजल जातेच कशी? असा प्रश्न करीत अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांवरील नियंत्रण सुटल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनुदानातील घोटाळा हा अत्यंत लाजीरवाणी बाब असल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. अनुदान वाटपातील घोटाळा मंत्रीमंडळात उपस्थित केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नळदुर्ग येथील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत बेघर झालेल्यांची तातडीने सोय करावी, अन्यथा सात दिवसानंतर उपोषणाला बसणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.