केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा आक्षेप
By Admin | Updated: January 9, 2015 00:53 IST2015-01-09T00:48:40+5:302015-01-09T00:53:42+5:30
औरंगाबाद : ‘केळकर समितीच्या शिफारशींच्या माध्यमातून जे मिळतंय ते तरी आधी नेमकेपणाने पदरात पाडून घेऊ या’असे आवाहन आज येथे या समितीचे एक सदस्य

केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा आक्षेप
औरंगाबाद : ‘केळकर समितीच्या शिफारशींच्या माध्यमातून जे मिळतंय ते तरी आधी नेमकेपणाने पदरात पाडून घेऊ या’असे आवाहन आज येथे या समितीचे एक सदस्य व मराठवाड्याचे प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे यांनी केले. ते डॉ. बापू- सुधाताई काळदाते प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. आ. कृ. वाघमारे प्रशालेच्या सभागृहात ही चर्चा पार पडली. त्यात पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. विजय दिवाण व जलतज्ज्ञ प्रा.डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी आपापली मते मांडली. प्रारंभी, डॉ. बापूसाहेब काळदाते व सुधाताई काळदाते यांच्या प्रतिमेचे पूजन पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर अण्णा खंदारे यांनी पाहुण्यांचे स्वागत गुलाबपुष्प देऊन केले. भाऊ शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले.
विजयअण्णा बोराडे यांनी सांगितले की, आपण तुलनाही करीत राहू व संघर्षात्मक भूमिकाही घेऊ; पण जे मिळतंय ते नेमकेपणाने पदरात पाडून घेण्याची भूमिका ठेवू या.
प्रा. विजय दिवाण यांनी अहवालातील शिफारशींचा आढावा घेत केळकर समितीने मराठवाड्यापेक्षा विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, २०१० सालाआधीच्या काळात महाराष्ट्र राज्याच्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या विभागाच्या विकासासाठी भौतिक व आर्थिक तरतुदी करीत जाण्याचा दृष्टिकोन रूढ होता. हा दृष्टिकोन ‘सर्वांसाठी एकाच मापाचा झगा शिवण्यासारखा असून, तो अपर्याप्त आणि परिणामशून्य सिद्ध झाला आहे.
जुन्या दृष्टिकोनात विभागाच्या वाढीचे विविध पैलू व स्रोत, कारभारातील समस्या, विभागनिहाय धोरणे यांचा पुरेसा विचार नव्हता. म्हणून समितीने धोरणविषयक आणि कारभारविषयक सुधारणा, प्रादेशिक नियोजन आणि आर्थिक तरतुदी यांच्या विकेंद्रित संरचना आणि काही विशिष्ट सूत्रांवर आधारित तरतुदी या प्रस्तावित केल्या आहेत.
अनेक आकडेवारी सादर करीत समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा आरोप दिवाण यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचाही अहवालात उल्लेख नाही आणि दारिद्र्य निर्देशांक व मानव निर्देशांकही घेण्यात आलेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे पडले.
जलतज्ज्ञ प्रा. डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी सांगितले की, ५७१ पानांचा व १३ प्रकरणांचा हा अहवाल असून, त्यातील सिंचनाबद्दलची आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. अनेक शब्दांचा अर्थ चुकीचा लावण्यात आला आहे.
सिंचनाचा अर्थ पाटबंधारे असा लावण्यात आला आहे. कोणकोणत्या शिफारशी समितीने केल्या आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.