घरांच्या नियमितीकरणानंतर गुंठेवारीत पीआर कार्ड मिळणे शक्य

औरंगाबाद : शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची शहरातील २० बाय ३० क्षेत्रफळात असलेली बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेत जुन्या ११८ सह नव्या ५४ वसाहतींमधील सव्वा लाख बांधकामांना दिलासा दिला आहे. परंतु, जोपर्यंत नियमितीकरण करून मालकीहक्क सिद्ध होत नाही, तोवर पीआर कार्ड (आखीव पत्रिका) मिळणार नाही. बांधकाम मनपाकडून नियमित होताच नगर भूमापन कार्यालयामार्फत गुंठेवारीतील मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यासाठी वेगळा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे मनपा सूत्रांनी सांगितले.

२००५ मध्ये ११८ वसाहतींमध्ये टोटल स्टेशन सर्व्हे करण्यात आला. मनपाने दाखल केलेल्या ११ हजार ७६७ पैकी ७ हजार ५८९ कायद्यानुसार नियमित केली. ३ हजार ८२० प्रकरणे आरक्षण, रस्ता रुंदीकरणात बाधीत असल्याने ती नामंजूर करण्यात आली. ३५९ प्रकरणे कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहेत. सर्व्हेअंती ५४ हजार घरे गुंठेवारी नियमितीकरणास पात्र ठरविण्यात आली होती. सद्य:स्थितीत सव्वालाखांच्या आसपास घरे आहेत. आता नव्याने सर्व्हे करण्यात येणार आहे. दरम्यान, गुंठेवारीच्या प्रस्तावात मनपाने शासनाकडे ज्या शिफारशी पाठविल्या होत्या. त्या पूर्ण शिफारशी स्वीकारल्याचा दावा पालिका सूत्रांनी केला आहे. गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामांना १.६ एवढा एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे दोन मजल्यांपर्यंतची बांधकामे नियमित होऊ शकतात. त्यापेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर अधिकचा प्रीमियम भरावा लागेल. शहरातील इतर बांधकामांना १.६ एफएसआय एवढीच मर्यादा आहे.

८० हजार ४० रुपये प्रशमन शुल्क लागणार पण...

२० बाय ३० आकाराच्या प्लॉटवरील बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रती चौ.मी. १३३४ रुपये आकारण्यात येणार आहेत. ढोबळ विचार केला तर १० चौरस फुटाचा १ चौ.मी. आकार असतो. त्यानुसार गुंठेवारीचा एक प्लॉट ६०० चौरस फूट याप्रमाणे ६० चौ.मी. होतो. याची गोळाबेरीज केली, तर ८० हजार ४० रुपये नियमितीकरणाच्या प्रस्तावाला व तेथून पुढे एक एफएसआयच्या पुढे किती बांधकाम केले आहे, त्याचा प्रीमियम घरमालकाला भरावा लागेल. पण हे सगळे १७२ वसाहतींच्या रेडीरेकनर दरावर अवलंबून असणार आहे. रेडीरेकनरचे दर जसे कमी-अधिक होतील, तसे ८० हजार ४० रुपये प्रशमन शुल्क कमी-अधिकदेखील होऊ शकेल.