छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात जिल्हानिहाय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करता येतील काय ? याचा अहवाल ४ आठवड्यात दाखल करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी ११ जुलै रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले.
प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांपुढे दरवर्षी हजारो प्रकरणे दाखल होतात. त्याच्या कामाचा भार समित्यांवर पडतो. त्याचप्रमाणे प्रलंबित दाव्यांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयातही हजारो याचिका दाखल होतात. परिणामी न्यायालयावर सुद्धा कामाचा मोठा भार पडतो. हे लक्षात घेता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद खंडपीठांतर्गतच्या समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांची माहितीही खंडपीठाने मागविली आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी ?सध्या मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर आणि किनवट येथे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या समितीकडे संभाजीनगर, जालना आणि परभणी व किनवट येथे दोन्ही समित्यांचे मुख्यालय असून मराठवाड्यातील उर्वरित जिल्हेही किनवटकडे येतात. किनवट समितीकडे एप्रिल २०२५ पर्यंत ५,९३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षणाची तरतूद आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमातही आरक्षणाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधीत विद्यार्थ्याने ‘वैधता प्रमाणपत्र’ दाखल करणे अनिवार्य आहे. ११ वी आणि १२ वीला शिकत असताना शेकडो विद्यार्थी वैधता प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे प्रस्ताव दाखल करतात. परंतु शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे प्रस्ताव निकाली निघत नाहीत. परिणामी त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. ११ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार ६ महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याच्या अटीवर आदिवासी उमेदवाराला शासकीय सेवेत नियुक्ती दिली जाते. मात्र, ६ महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर सेवेतून कमी होण्याच्या भीतीपोटी त्यांनाही उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. या बाबींचा विचार करून खंडपीठाने २३ जून आणि ११ जुलै २०२५ ला वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. चंद्रकांत थोरात यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड. ओमप्रकाश तोटावाड यांनी सहकार्य केले. शासनातर्फे ॲड. व्ही. एम. कागणे व ॲड. नेहा कांबळे यांनी काम पाहिले.