कोट्यवधींची गुंतवणूक; लाखोंना मिळणार रोजगार

मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद
केंद्र शासनाने औरंगाबादसाठी इलेक्ट्रॉनिक हबची घोषणा केल्याने औद्योगिक वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे. इलेक्ट्रॉनिक हब दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) एक भाग असणार आहे. हबमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या उभारणाऱ्या उद्योजकांना विविध सुविधा, सवलतीही देण्यात येणार आहेत. मोठ्या कंपन्या कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करतील, त्यांच्यासोबत काही व्हेंडरही येतील. बेरोजगारांना रोजगारांच्या संधीही प्राप्त होणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया औद्योगिक विकासाला गती देणारी ठरेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
दोन हजार कोटींचा बिझनेस
व्हिडिओकॉन ही सर्वात मोठी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शहरात आहे. या कंपनीला माल पुरवठा करणारे अनेक छोटे उद्योजक आहेत. याशिवाय औरंगाबाद इलेक्ट्रिक ग्रुप, सिमेन्स, क्रॉम्प्टन ग्रिव्हजसह अ‍ॅटोमेशन क्षेत्रातील १७-१८ कंपन्या शहरात आहेत.
या क्षेत्रातील वार्षिक उलाढाल सुमारे दोन हजार कोटी आहे. इलेक्ट्रॉनिक हबमुळे हा आकडा कितीतरी पट वाढू शकतो.
सीईडीटी सेंटर औरंगाबादेत
सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी (सीईडीटी) ही संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स जगताला मनुष्यबळ पुरवत असते. या संस्थेचे केंद्र विद्यापीठ परिसरातच आहे. भविष्यात इलेक्ट्रॉनिक्स हबला लागणारे कुशल मनुष्यबळ पुरविणारी संस्थाच शहरात असल्याने येणाऱ्या उद्योजकांना फारसा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
जबाबदारी वाढणार
1औरंगाबादेत इलेक्ट्रॉनिक हब उभारणार ही आनंदाची बाब आहे. शहरात इलेक्ट्रॉनिक बेस खूपच मजबूत आहे. आॅटोमोटिव्हनंतर नवीन इलेक्ट्रॉनिक हब आल्यास जबाबदारी वाढणार आहे. कारण छोट्या उद्योजकांसाठी क्लस्टर तयार करून द्यावा लागेल. औद्योगिक संघटनांना यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. सीएमआयएचा एक स्वतंत्र सेल यासाठी काम करीत आहे. अ‍ॅटोमेशनमध्ये काम करणारे अनेक लोक शहरात आहेत. त्यांनाही हबचा फायदा होईल, असे सीएमआयचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी यांनी सांगितले.
2कच्च्या तेलाच्या आयातीवर केंद्र सरकारला जेवढा खर्च करावा लागतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या आयातीवर करावा लागतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणारी ही प्रक्रिया ब्रेक व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासनाने देशभरातील आठ शहरांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स हब उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये औरंगाबादचाही समावेश असून, हबमुळे शहराच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लाखो बेरोजगारांना रोजगार मिळेल.
राज्यात तीन हब
1२०२० मध्ये भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या आयातीवर वार्षिक ३०० अरब डॉलर खर्च करावे लागतील. कच्च्या तेलापेक्षाही ही परिस्थिती भयावह आहे. त्यामुळे केंद्राने भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.
2 महाराष्ट्रात नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स हब उभारण्यात येणार आहे.
दीड वर्षापूर्वीच चाचपणी
1देशात इलेक्ट्रॉनिक हब आणि क्लस्टर उभारण्याची योजना दीड वर्षापूर्वी यूपीए सरकारने सुरू केली होती. काही कारणांमुळे ही योजना पूर्ण झाली नव्हती. या योजनेला गती देण्याचे काम नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केले आहे. दीड वर्षापूर्वी प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक औरंगाबादेत आले होते.
2या पथकाने इलेक्ट्रॉनिक हबसंदर्भात चाचपणी केली होती. पथकासमोर सीएमआयए या औद्योगिक संघटनेने एक सुंदर प्रेझेंटेशन सादर केले होते. इलेक्ट्रॉनिक हबसाठी औरंगाबादेत कशा पद्धतीने पोषक वातावरण आहे, याची माहिती देण्यात आली होती.