गुंतवणूकदार झाले हवालदिल

परभणी : केबीसी मल्टीट्रेड कंपनीत लाखो रुपयांची गुंतवणूक करणारे जिल्ह्यातील गुंतवणूकदार हवालदिल झाले असून, अजूनही या प्रकरणात ठोस असा मार्ग सापडत नसल्याने आपल्या पैशांचे काय होणार? या विवंचनेत गुंतवणूकदार आहेत. दुसरीकडे केबीसी एजंटांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
केबीसी या कंपनीत गुंतवणूक करुन फसवणूक झालेल्यांची संख्या जिल्ह्यात मोठी आहे. असे असले तरी किती जणांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली व गुंतवणुकीचा आकडा किती अजूनही समोर आलेला नाही. आतापर्यंत या कंपनीविरुद्ध तीन गुन्हे जिल्ह्यात दाखल झालेले आहेत. परंतु एकाही गुंतवणूकदाराला त्याचे पैसे परत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आपले पैसे परत मिळणार की नाही? या विवंचनेत गुंतवणूकदार आहेत.
जनता विकास परिषदेची मागणी
केबीसी एजंटांची मालमत्ता जप्त करून गुंतवणूकदाराला रक्कम परत करावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने गृह सचिवांकडे केली आहे़
कोट्यवधी रुपयांचे कमीशन मिळविण्यासाठी जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या केबीसी एजंटांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांची विक्री करावी व त्यातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करावी, अशी मागणी जनता विकास परिषदेचे मुकुंद विटेकर, रामकृष्ण पांडे यांनी केली आहे़
जिल्ह्यात केबीसी कंपनीच्या एजंटांनी जादा परताव्याचे आमिष दाखवत गुंतवणूकदारांना जवळपास १०० कोटींना गंडविले आहे़ चार वर्षांपूर्वी बेरोजगारीने त्रस्त असणारे हे एजंट आज आलिशान गाड्यांमध्ये फिरत आहेत़ त्यांनी प्रचंड मालमत्ता कमावली आहे़ केबीसी संचालकांप्रमाणे एजंटही मालमत्ता विकून पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे़ (प्रतिनिधी)
...तर ही वेळ आलीच नसती
केबीसी प्रकरणात सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले़ केबीसी कंपनी कोट्यवधी रुपयांचा इन्कम टॅक्स शासनाकडे भरत होती़ इन्कम टॅक्स घेताना सरकारला ही बोगस कंपनी आहे हे का कळाले नाही?
सरकारने वेळीच कारवाई केली असती तर आम्ही फसलो नसतो़ त्यामुळे आता शासनाचेच जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी अ़भा़ केबीसी फसवणूक विरोधी संघर्ष महासंघाने येथे पत्रपरिषद घेऊन केली़ या कंपनीने नेमलेला कोणीही एजंट नाही़ त्यामुळे फसवणूक झालेले सर्व गुंतवणूकदार आहेत़ जिल्ह्यातून किती लोकांची फसवणूक झाली याचा आकडा समोर येणे गरजेचे आहे़ इतर जिल्ह्यात पोलिस प्रशासनाने सुटसुटीत अर्ज बनविल्याने गुंतवणूकदारांची यादी करणे शक्य झाले आहे.
त्यासाठी पोलिस प्रशासनाने सुटसुटीत अर्ज बनवावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली़ या कंपनीचा संचालक भाऊसाहेब चव्हाण हाच मुख्य आरोपी असून, त्याला त्वरित अटक करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय महासंघाने यावेळी केली़ या प्रश्नांवर लवकरच लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले़ यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष रंगनाथ चोपडे, बाबासाहेब चाफेकर, प्रदीप अग्रवाल, सुभाष गबाळे, मधुकर सरवदे, उत्तम उघडे आदींसह गुंतवणूकदार उपस्थित होते़
कारवाईच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रवी सोनकांबळे यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह उपोषणाला सुरूवात केली आहे. केबीसी, पीएसपीएस, पीएमडी आदी कंपन्यांच्या प्रमुख एजंटांना अटक करावी व त्यांचा जामीन मंजूर करु नये, या मागणीसाठी त्यांनी उपोषण सुरू केले आहे.पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, या कंपन्यांच्या प्रमुख एजंटांना अटक करुन त्यांची मालमत्ता सील करुन गुंतवणूकदारांना ती कशी मिळेल यासाठी लेखी तक्रार केली होती. प्रमुख एजंटांवर कारवाई झाली नाही.
केबीसीचे प्रमुख संचालक भाऊसाहेब चव्हाण हे परभणीत आलेच नव्हते, त्यांनी लोकांना माझ्या कंपनीत पैसे गुंतवा, असेही सांगितले नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली काय आणि नाही काय, याचा काहीही फरक पडत नाही. परभणीतील लोकांना कंपनीत पैसे गुंतवा, असे सांगणारे परभणीतीलच एजंट आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी सोनकांबळे यांची मागणी आहे.
ज्यांनी ७५६ सदस्य केले आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना अटक करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळतील, अशा प्रकारे कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पीएसपीएस कंपनीच्या प्रमुख एजंट व त्यांच्या सहकाऱ्याला अटक केली आहे, परंतु गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नाहीत, त्यामुळे हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत कसे मिळतील, अशी कारवाई करावी, अशी मागणी सोनकांबळे यांनी केली आहे. त्यांच्यासमवेत देवीदास लांडगे, शेख युसूफ कलीम यांनीही उपोषण सुरू केले आहे.