स्मॅटस प्रणालीनंतरही अवैध वाळू उपसा जोरात
By Admin | Updated: April 4, 2015 00:32 IST2015-04-04T00:20:47+5:302015-04-04T00:32:43+5:30
गजानन वानखडे , जालना मोठा गाजावाजा करून जिल्ह्यातील विविध वाळू पट्ट्यातून होत असलेल्या अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा गाजावाजा करुन स्मॅटस् प्रणालीचा वापर सुरु केला आ

स्मॅटस प्रणालीनंतरही अवैध वाळू उपसा जोरात
गजानन वानखडे , जालना
मोठा गाजावाजा करून जिल्ह्यातील विविध वाळू पट्ट्यातून होत असलेल्या अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा गाजावाजा करुन स्मॅटस् प्रणालीचा वापर सुरु केला आहे. मात्र असे असले तरी वाळू पट्ट्यातून अवैध वाळू उपसा सुरुच आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसुलास चुना लावला जात आहे. चोरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्मॅट्स प्रणाली सुरू करण्यात आली. परंतु अद्यापही वाळू चोरी थांबलेली नाही. यामुळे स्मॅट्स प्रणालीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. स्मॅट्स प्रणाली संपूणत: मोबाईलवर आधारित आहे. महाआॅनलाईनला जोडल्या गेलेल्या क्रमांकावर संबंधित वाहने यात नियंत्रित करता येतात. पण या शिवाय इतर माध्यमातून होणाऱ्या वाळू चोरीवर नियंत्रण मिळविणे यातून शक्य होत नाही. त्याकरिता गौण खनिज विभागाला संपूर्णत: महसूल विभागाच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या विभागाच्या मर्यादाही वेळोवेळी स्पष्ट झाल्या आहेत. महसूल विभाग आपल्या सवडीनुसार व आवश्यकतेनुसार वाळू माफियांवर कारवाई करते. तर कधी दुर्लक्ष करते. भोकरदन, अंबड, घनसावंगी, बदनापूर, परतूर, मंठा, जाफराबाद आदी आठही तालुक्यात राजरोसपणे मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी होत आहे. याकडे महसूल विभागासह गौण खनिज विभागाचे दुर्लक्ष असते. यावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकारी वर्गावर या वाळू माफियांनी मारहाण करून अंगावर वाहने घालण्यापर्यंत मजल गेली आहे. वाळू माफियांच्या सुळसुळाटामुळे सर्वत्र यंत्रणा हैराण झाल्या आहेत. त्यामुळे या वाळू माफियांच्या धाकामुळे प्रशासन सुस्तावले के काय असा प्रश्न पडला आहे. चोरीचे प्रमाण जास्त असले तरी कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आठही तालुक्यात दररोज असंख्य वाहनांव्दारे विविध घाटावरून वाळू चोरी होत आहे. त्यातील काही वाहनेच महसूल, गौण खनिज विभागाचे कर्मचारी पकडतात. त्यांच्याकडून दंड आकारून वाहने सोडली जातात. दंडासोबतच चोरीचे वाहने जप्त करून पोलिसांत देणे, फौजदारी कारवाई करणे आदी प्रकारची कारवाई इतर जिल्ह्यात केली जाते. मात्र जालना जिल्ह्यात मात्र अशी कारवाई अपवादानेच होते. त्यामुळे यात कोणाकोणाचे हितसंबंध आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी जीपीस प्रणालीव्दारे आणि बारकोड पावत्यांच्या प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला आहे. परंतु या दोनही पध्दती अयशस्वी ठरल्या आहेत. स्मॅट्स प्रणाली केवळ लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदारावच लक्ष ठेवते त्यामुळे या प्रणालीच्या सुध्दा मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील गिरजा पूर्णा, अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील गोदावरी, तसेच परतूर तालुक्यातील दुधनाच्या नदीच्या पात्रातून दिवसरात्र हजारो ब्रास वाळूचा उपसा होत आहे. यामुळे नदीपात्राची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. दहा ते बारा फुट खोल खड्डे पडले आहेत. सततच्या वाळू उपशामुळे परिसरातील पाणी पातळीवरही मोठा परिणाम होत आहे. एकूणच वाळू उपशामुळे नदीपात्र पर्यायाने पर्यावरण व रस्त्यांचीही वाट लागली आहे.