औरंगाबाद : संस्थानचा दैनंदिन खर्च वगळता निळवंडे धरणासह इतर कोणत्याही कामासाठी शिर्डी संस्थानचा निधी ४ फेब्रुवारीपर्यंत वापरू नये, असा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (दि.३०) दिला.
शिर्डी संस्थानच्या निधीच्या अनुषंगाने दाखल याचिकांवर बुधवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. खंडपीठाने यापूर्वी मागविलेली माहिती सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी केली असता खंडपीठाने ती मान्य करीत या याचिकांची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटींचा निधी कोणत्या तरतुदीनुसार आणि कुठल्या अटी व निकषांवर जाहीर केला, अशा प्रकारे अन्य कामांसाठी संस्थानचा निधी वापरण्याची कायदेशीर तरतूद आहे का, अशी विचारणा पुन्हा केली.
तशी काही तरतूद असल्यास केवळ निळवंडे धरणासाठीच का निधी देऊ केला. राज्यातील इतर धरणांच्या कामांसाठी का दिला नाही, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली. संस्थानच्या निधीचा नियमबाह्यपणे वापर झाल्यास विश्वस्तांना जबाबदार धरू, असा सक्त इशारा खंडपीठाने दिला. साईबाबांचे भक्त संपूर्ण देशातून आणि परदेशातूनही दर्शनासाठी येतात. देशातील इतर धार्मिक स्थळांप्रमाणे शिर्डीत स्वच्छता का नाही, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली. संस्थानतर्फे ५०० रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी पुन्हा खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. संस्थानकडे जमा होणारा पैसा हा भाविकांचा आहे, तो धार्मिक कार्यासाठीच खर्च केला गेला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. आज याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यासह इतर वकील, शिर्डी संस्थानतर्फे अ‍ॅड. नितीन भवर आणि शिर्डी नगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुरेश कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
स्वच्छता का नाहीसाईबाबांचे भक्त संपूर्ण देशातून आणि परदेशातूनही दर्शनासाठी येतात. देशातील इतर धार्मिक स्थळांप्रमाणे शिर्डीत स्वच्छता का नाही, असाही सवाल कोर्टाने केला.