भाडेतत्वावरील दुकानांची परस्पर विक्री

रवि गात , अंबड
नगरपालिकेने भाडेतत्वावर दिलेल्या दुकानांपैकी बहुतांश दुकानांचे करार संपून अनेक वर्षे झाली आहेत. या सर्व दुकानांचा फेरलिलाव करुन पालिकेस जास्तीस जास्त महसूल देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ही दुकाने भाडेतत्वावर देणे बंधनकारक असतानाही पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अद्यापही या दुकानांचा फेर लिलाव झालेला नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी अनेक व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या भाडेतत्वावर घेतलेल्या दुकानांची परस्पर खरेदी-विक्री केली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असताना पालिका प्रशासनाने यासंबधी कोणतीही कारवाई का केली नाही हा खरा प्रश्न आहे.
पालिकेच्या मालकीच्या एकूण ९३ दुकानांची गाळे व्यापाऱ्यांना ठराविक काळाच्या भाडेतत्वावर दिलेली आहेत. पालिकेच्या किरायाच्या जागेवर एकूण ६५ दुकाने सुरु आहेत. यापैकी बहुतांश व्यापाऱ्यांचा भाडेतत्वाचा करार संपून अनेक वर्षे झाली आहेत. तसेच शहरातील खाजगी जागांवर स्थापन करण्यात आलेल्या दुकानांनीही पालिकेचा कर अनेक वर्षांपासून दिलेला नाही. वास्तविक भाडेतत्वावर दिलेल्या दुकानांचा कराराचा कालावधी संपताच पालिकेने ही दुकाने भाडेतत्वावर देण्यासाठी पुनर्लिलाव करणे गरजेचे होते. जास्त रकमेची बोली लावणाऱ्या व्यापाऱ्यास या दुकाना भाडेतत्वावर देणे गरजेचे होते. यामुळे अंबड पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सहज जमा होऊ शकला असता. मात्र भाडेतत्वाचा करार संपुन मोठा कालावधी लोटल्यानंतरही पालिकेने या दुकानांचा पुनर्लिलाव का केला नाही. हे एक कोडेच आहे.
यातील दुसरा धक्कादायक प्रकार म्हणजे काही व्यापाऱ्यांनी पालिकेकडून ठराविक काळासाठी भाडेतत्वावर घेतलेली दुकाने परस्पर इतर व्यापाऱ्यांना विक्री केली. पगडी आधारे झालेला हा खरेदी-विक्री व्यवहार बेकायदेशीर आहे.
अशा व्यवहारांची माहिती दुकान मालकास म्हणजेच अंबड नगरपालिकेस नव्हती. यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
या सर्व दुकानांचा महसूल गोळा करण्यात, पुनर्लिलाव करण्यात पालिका प्रशासनाने मोठा ढिसाळ कारभार केला आहे. यासर्व प्रकरणाची संपूर्ण माहिती पालिका प्रशासनास असतानाही प्रशासनाच्या कामचुकारपणामुळे पालिका प्रशासनास कोट्यवधीच्या महसुलास मुकावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणी पालिका प्रशासन काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (समाप्त)
पालिकेची जवळपास ४०० दुकाने
एकदंर या संपूर्ण प्रकरणात अंबड नगरपालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अंबड पालिकेच्या हद्दीतील शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील भाडेतत्वावर दिलेली, किरायाच्या जागेत असलेली, खाजगी जागेत असलेली पालिकेस महसूल देणारी अशी एकूण जवळपास चारशेच्यावर दुकाने आहेत.