सामाजिक ‘अर्थ’सहाय्यातून जुळल्या आंतरजातीय रेशीमगाठी

जातीयवाद कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जिल्ह्यात यशस्वी ठरत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जातीयवाद कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जिल्ह्यात यशस्वी ठरत आहे. अडीच वर्षांत आंतरजातीय विवाह करणाºया ६० जणांनी याचा लाभ घेतला आहे. नातेवाईक आणि समाजाचा विरोध झुगारून जुळलेल्या या रेशीमगाठींसाठी सामाजिक ‘अर्थ’सहाय्य मिळत असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
राज्यात १९५८ पासून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली. सुरूवातीला पती-पत्नींपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीची आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन व शीख यापैकी असल्यास आंतरजातीय विवाह मानला जात होता. २००४ पासून त्याची व्याप्ती पुन्हा वाढविण्यात आली. अनुसूचित जाती व भटक्या जमाती यांच्यातील आंतरजातीय विवाहही या योजनेत सामाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना रोख १५ हजार रूपये दिले जात होते. २०१० पासून यामध्ये वाढ करण्यात आली. ही रक्कम ५० हजार रूपये झाली. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत गेली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह नोंदणीचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, आवश्यक असतो. विशेष म्हणजे एका लाभार्थ्याला केवळ एकाच वेळेस लाभ घेता येतो, असे समाजकल्याण निरीक्षक राजेश मोटे यांनी सांगितले.