शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला लगाम घालणारा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

औरंगाबाद : शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला लगाम घालणारा आराखडा संयुक्तपणे तयार करावा, तसेच त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती व्ही.एल. आंचलिया यांनी दिले.

औरंगाबाद : शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला लगाम घालणारा आराखडा पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त, एस.टी. महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि आरटीओ यांनी संयुक्तपणे तयार करावा, तसेच त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती व्ही.एल. आंचलिया यांनी दिले.
प्रवासी मिळविण्यासाठी मनमानीपणे धावणाऱ्या अ‍ॅपेरिक्षा, टप्पा वाहतुकीची परवानगी घेऊन खुलेआम प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी बसेस, काळीपिवळी जीपचालकांची बेबंदशाही आणि सिग्नल तोडून पळणारे दुचाकीचालक यामुळे शहरातील वाहतूकव्यवस्था कोलमडून गेली आहे. बेशिस्त वाहतुकीला लगाम घालण्याबाबत खंडपीठाने शहर पोलीस आणि आरटीओ यांना वेळोवेळी निर्देश दिले. त्यानुसार वाहतूक शाखेच्या वतीने अ‍ॅपे, रिक्षा आणि अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम उघडली. त्यानंतरही शहरातील बेशिस्त वाहतूक जशी होती तशीच आहे. तीन महिन्यांपासून औरंगाबाद खंडपीठ शहरातील बेशिस्त वाहतुकीसंदर्भात पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, बेशिस्त वाहतुकीची समस्या ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात सुमोटो अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेत न्यायालयाने पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त, एस.टी.चे विभागीय व्यवस्थापक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि आरटीओ यांंची संयुक्त समिती नेमून बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावणारा आराखडा तयार करावा, या आराखड्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले. सर्वसमावेशक तोडगा काढून पथदर्शक मोहीम राबवावी, असे निर्देश दिले. या याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. आनंद भंडारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यावेळी सरकार पक्षाकडून सहायक सरकारी लोकअभियोक्ता गिरीश नाईक-थिगळे यांनी बाजू मांडली.