आॅडीटसाठी संस्थांची धावपळ!

जालना : सर्वेक्षणात ज्या संस्था बंद आढळून आल्या त्या सोडून ज्या संस्था चालू आहेत, त्यांचे आॅडिट करण्यात येणार आहे. ज्या संस्था केवळ नावालाच आहेत. त्यांची खर्चाचा हिशोब जुळविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील १५७२ संस्थांना जुलै अखेरपर्यंत आॅडिट सादर करण्याच्या नोटिसा विशेष लेखा परीक्षण कार्यालयाकडून देण्यात आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘सहकारातील स्वाहाकार’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. यामध्ये अवसायनात निघालेल्या संस्था, बोगस सहकारी संस्था आणि इतर त्रुटींची पोलखोल करण्यात आली होती. यामुळे बोगस सहकारी संस्थांचे धाबे दणाणले होते. ‘लोकमत’ने हा विषय लावून धरताच विशेष लेखा परीक्षण कार्यालय खडबडून जागे झाले आणि जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना आॅडिट सादर करण्याच्या नोटिसा दिल्या. याबाबत गुरूवारी विशेष लेखा परिक्षण कार्यालयात विशेष लेखापरिक्षक सोनवणे यांनी बैठक घेतली असून, याला जिल्हा उपनिबंधक जे.बी.गुट्टे यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत सहायक तालुका निबंधकांनी आपल्या तालुक्यातील सर्व संस्थांना नोटिसा बजावून आॅडिट मागविण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, ज्या संस्था केवळ कागदावर आहेत, परंतु कार्यरत नाहीत, तसेच अनेकांकडे खर्चाचा हिशोबच नाही. अशा संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. बोगस पावत्या तयार करून खर्चाचा ताळमेळ करण्यासाठी संस्थांची लगबग सुरू आहे. ज्या संस्था आॅडिट सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)
ज्या संस्था आर्थिक वर्षातील आॅडिट सादर करणार नाहीत. त्यांच्यावर आतापर्यंत ठोस अशा कारवाया झाल्या नसल्याचे दिसून येते. परंतु पुन्हा एकदा मोठा गाजावाजा करून विशेष लेखा परीक्षण कार्यालयाने नोटिसा बजावून आॅडिट मागविले आहे. परंतु ज्या संस्था आॅडिट सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर हे कार्यालय खरेच कारवाई करणार की, नाही, हे आगामी काळातच दिसून येईल.