गुंठेवारीची महालेखा परीक्षकांकडून तपासणी

औरंगाबाद : अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने २००० मध्ये गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आणला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने २००० मध्ये गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्याचा आधार घेऊन महापालिकेने तब्बल १७ हजारांहून अधिक मालमत्ता अधिकृत केल्या. हजारो खुल्या जागांना गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकाम परवानगी देण्यात आली. या संपूर्ण कारभाराची कसून चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयातील सहा अधिकारी व कर्मचारी सध्या मनपात दाखल झाले आहेत.
मागील काही वर्षांमध्ये औरंगाबाद शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वसाहती निर्माण झाल्या. या वसाहतींना मूलभूत सोयी- सुविधा देण्याचे दायित्व महापालिकेवर येऊन ठेपले. ५० पेक्षा अधिक वसाहती २००० मध्ये तयार झाल्या होत्या. याचदरम्यान, शासनाने गुंठेवारी कायदा अंमलात आणला. गुंठेवारी शुल्क भरून नागरिकांनी आपल्या मालमत्ता नियमित करून घ्याव्यात हा त्यामागचा उद्देश होता. औरंगाबाद शहरात या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. ६० हजार मालमत्तांपैकी फक्त १७ हजार मालमत्ताच नियमित करण्यात आल्या. मागील १७ वर्षांमध्ये मनपाला गुंठेवारीची शंभर टक्के अंमलबजावणी न करता आल्याने गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित करून देण्याचे काम थांबविण्यात आले. राजकीय मंडळींनी परत प्रशासनावर दबाव टाकून आणखी तीन महिने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, गुंठेवारीतील कारभाराची आजपर्यंत कोणतीच चौकशी करण्यात आली नाही. राज्य शासनाने औरंगाबाद शहरातील गुंठेवारीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी नागपूर येथील महालेखा परीक्षक कार्यालयातील सहा कर्मचाऱ्यांचे एक पथक औरंगाबादेत पाठविले आहे. वॉर्ड कार्यालयांतर्गत गुंठेवारीत नियमित करण्यात आलेल्या कामांची पथक तपासणी करणार आहे. मागील दोन दिवसांपासून या पथकाने कामही सुरू केले आहे. या लेखा परीक्षणाचा अहवालही शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वसाहतींची पाहणी करणार
नागपूरहून आलेले पथक वॉर्ड कार्यालयात गुंठेवारीच्या कामाची बारकाईने पाहणी करीत आहे. मनपाने कोणत्या वसाहती नियमित केल्या, त्या वसाहतींचीही पाहणी पथक करणार आहे.