‘तेरणा’च्या व्यवहाराची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा

उस्मानाबाद : लेखा परिक्षण अहवालात तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यातील व्यवहाराची चौकशी करण्याचे नमूद असतानाही याकडे दूर्लक्ष करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोठा दणका बसला आहे़ उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनवाईनंतर न्यायालयाने ‘तेरणा’तील व्यवहाराबाबत संचालक मंडळ, कर्मचाऱ्यांसह साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, नांदेड, लेखापरिक्षक यांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले़
याबाबत अ‍ॅड़ ए़एऩईरपतगिरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या लेखापरिक्षण अहवालानुसार राज्य शासन, साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, विशेष लेखापरिक्षक - वर्ग एक (साखर) हे कारवाई करीत नसल्याने कारखान्याचे सभासद विजेंद्र चव्हाण, गफार काझी, रामहरी शिंदे यांनी अ‍ॅड़ ए़एऩईरपतगिरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़ यात कारखान्याचे संचालक मंडळ, कर्मचारी, साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, नांदेड व लेखापरिक्षक वर्ग -एक (साखर) यांच्या कारभाराची जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करावी तसेच व्यवहारातील रक्कम वसुलीची दिवाणी कारवाई करण्याची विनंती केली होती़ ही याचिका उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी़ बी़ धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती ए़ एम़ बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनवाईस आली़
यावेळी अ‍ॅड़ ईरपतगिरे यांनी साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, नांदेड, लेखापरिक्षक वर्ग-एक (साखर) हे कारखान्यातील व्यवहाराबाबत कारवाई न करता कारखान्याच्या पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत सदरील अधिकारी, कारखान्याचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली होती़
उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेवून लेखापरिक्षक एस़आऱवाकोडे यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या नाहीत किंवा सहकार खात्याला सदरील त्रुटीबाबत कार्यवाही करावी वाटली नाही, असा निष्कर्ष काढला़ लेखापरिक्षण अहवाल उपलब्ध असताना लेखापरिक्षक एस़ आऱ वाकोडे यांच्याकडून पुन्हा अहवाल मागवून घेण्यात आला होता. यावरून प्रतिवादी अधिकारी जाणीवपूर्वक कारखान्याच्या संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत, असे याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून येते, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले़ तसेच प्रतिवादी स्वच्छ मनाने न्यायालयासमोर आले नाही व प्रकरणाची न्यायालयीन छानणी टाळत आहेत़ त्यामुळे याचिकेतील सर्व प्रतिवादींची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असा निष्कर्ष काढून साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक नांदेड, लेखापरिक्षक वर्ग -एक (साखर), कारखान्याचे संचालक व कर्मचारी यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी व नेमलेल्या निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांनी ८ महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले़ चौकशी अधिकारी नेमणुकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकास, याचिकाकर्ता नंबर दोन व त्याचे वकिल अ‍ॅड़ ईरपतगिरे यांना अवगत करावे़ तसे न केल्यास याचिकाकर्ते व त्यांचे वकिल शासनाविरूध्द अवमान याचिका दाखल करू शकतील, असेही आदेश देत उच्च न्यायालयाने याचिका अंशत: मंजूर केला. याबाबतची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ए़ एऩ ईरपतगिरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकात दिली आहे़ (प्रतिनिधी)४
तेरणा कारखान्याचा ५ मे २०१२ रोजीचा लेखापरिक्षण अहवाल उपलब्ध असतानाही उच्च न्यायालयाने पुन्हा लेखापरिक्षक एस़ आऱ वाकोडे यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. वाकोडे यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी तो अहवाल न्यायालयात सादर केला़ त्यात परत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसार तेरणा कारखान्यातील व्यवहाराची चौकशी करण्याची गरज वाकोडे यांच्या लेखापरिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आली होती.