औरंगाबाद : राज्यासह मराठवाड्यातील बहुतांश भागाला दुष्काळाचा फटका बसला आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय मदत मिळणे गरजेचे आहे. मदत कोणत्या आधारावर द्यावी, यासाठी केंद्रीय पथकाने गेल्या आठवड्यात पाहणी केल्यानंतर पुन्हा येथील दुष्काळी स्थितीची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत केव्हा मिळणार असा प्रश्न आहे.
सरकारने महसूल आणि कृषी विभागाच्या राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. त्यात मराठवाड्यातील खरीप हंगाम दुष्काळ व कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून गेला. मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहणीसाठी केंद्रीय पथक ५ ते ७ डिसेंबरदरम्यान आले. औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यांत पथकाने पाहणी केली.
यात इंटर मिनिस्टरियल सेंट्रल टीम (आयएमसीटी) पथकाच्या प्रमुख केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहसचिव छावी झा, कडधान्य विकास संचालनालयाचे संचालक ए. के. तिवारी, केंद्रीय कृषी विभागाच्या शालिनी सक्सेना, केंद्रीय जलसमितीचे संचालक आर.डी. देशपांडे, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर आदींचा समावेश होता.
पाहणीत नेमके काय केले औरंगाबाद, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांतील काही गावांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी केंद्रीय पथकाने संवाद साधला. शेतकऱ्यांच्या नावासह त्यांच्या मागण्या पथकातील प्रमुख अधिकाऱ्याने नोंदवून घेतल्या. आता पाहणीसंबंधीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत केंद्रीय पातळीवरून मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय पथकाने पाहणीत नेमके काय केले, असा प्रश्न आहे. पथकाने ज्या गावास भेटी दिल्या तेथील गट क्रमांक, शेतकऱ्यांची नावे, पीक परिस्थितीचा अहवाल विभागीय प्रशासनाला मागविला आहे.