मालमत्ता करावर चुकीचा दंड

महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर वसुलीत कायद्याचा चुकीचा आधार घेत मालमत्ताधारकांकडून चक्क सहा टक्के दंड वसूल करण्यात येत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर वसुलीत कायद्याचा चुकीचा आधार घेत मालमत्ताधारकांकडून चक्क सहा टक्के दंड वसूल करण्यात येत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. प्रशासन झालेली चूक मान्य करायला तयार नाही. उलट नागरिकांना कर उशिरा भरला म्हणून दंड लावण्याचा सपाटा लावल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अक्षरश: संताप व्यक्त करण्यात येतोय.
शहरात मालमत्तांची संख्या २ लाख २४ हजार आहे. मालमत्ता कराच्या नोटिसा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात नागरिकांना देण्याचे आद्यकर्तव्य महापालिकेचे आहे. वर्ष संपत आले तरी मनपाच्या वॉर्ड कार्यालयांकडून नोटिसा वाटप करणेच होत नाही. मार्च महिना आल्यावर मनपाकडून कर भरण्यासाठी सक्ती करण्यात येते. तेव्हापर्यंत चालू आर्थिक वर्षाच्या करावर तब्बल २४ टक्के दंड आकारण्यात आलेला असतो. मालमत्ता करात १० टक्के सिव्हेज कर २०१० पासून घुसडण्यात आला आहे. सिव्हेज कराची रक्कम गृहीत धरून दंड आकारणीत सर्वसामान्यांचा मुडदा पाडण्यात येत आहे.
एका खाजगी कंपनीच्या सहकार्याने महापालिका मालमत्ता कराची बिले तयार करून घेते. या कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्येच दंड आकारणी करण्यात येत आहे. नियमानुसार मनपा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरपर्यंत मालमत्ताधारकाकडून दंड आकारू शकत नाही; पण मनपा प्रशासन जुलै महिन्यापासून दरमहा दोन टक्के शास्ती लावत आहे. डिसेंबर महिन्यात आगाऊ रक्कम भरणाºयांवरही मनपा दंड आकारू शकत नाही. त्यावरही दंड आकारण्यात येत असल्याची बाब नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. मनपा अधिकाºयांनी तूर्त आपली चूक मान्य केली नाही. मनपाने चूक दुरुस्त करून मालमत्ताधारकांची लुबाडणूक बंद करावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.