- विकास राऊतऔरंगाबाद : मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेत विविध कामांवर दोन हजार ४१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०१५ ते २०१९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात आली असून, कॅगने राज्यभरातील कामांवर ताशेरे ओढल्यामुळे विभागात सहा हजार २० गावांत केलेले एक लाख ७४ हजार १६१ कामांमध्ये बनावटगिरी मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा संशय बळावत चालला आहे.
३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात कॅग अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ही योजना संशयाच्या भोवऱ्यात आली. त्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्याबाबत निर्णय झाला. त्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. विभागात मागील चार वर्षांत केलेल्या कामांच्या चौकशीत लाचलुचपत विभाग पुरावे येताच प्रकरणाचा पर्दाफाश करीत आहे. यात बीड आणि औरंगाबादमध्ये काही कामांत बोगसगिरी झाल्याचे समोर आले आहे.
३१ मार्च २०२० पर्यंत औरंगाबाद जलसंधारण विभाग, विभागीय आयुक्तालयाच्या रेकॉर्डनुसार विभागात ९२.२३ टक्के खर्च करून ९४.१८ टक्के कामे झाल्याचे दिसते. मागील सरकारच्या काळातील ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. अनेक कामांत गुत्तेदारांची मर्जी राखली गेल्याचे आरोप झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील अपूर्ण असलेल्या चार हजार २५२ कामांसाठी ९८ कोटी ४८ लाख रुपये अनुदान आजवर दिलेच नाही. योजनेच्या कामात अनेक गुत्तेदार हे तत्कालीन मागील सरकारच्या मर्जीतील होते, असे आरोप मागील विरोधी पक्षाने केले होते. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त शिवार योजना म्हणून गणली गेली.
योजनेतून किती पाण्याचा साठाचार वर्षांत ११.१४ टीसीएम पाणीसाठा झाल्याचा दावा रेकॉर्डनुसार दिसतो आहे. २२.२८ लक्ष हेक्टर सिंचन यातून झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. २०१५ ते २०१९ पर्यंत दरवर्षी ३.३० ते १.५८ टक्के दरम्यान टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला.वर्ष --- -- गावांंची संख्या----- झालेला खर्च२०१५-१६ -- १६८५-- -- ९६३ कोटी२०१६-१७--- १५१८---- ७९० कोटी२०१७-१८--- १२४८------ ३५२ कोटी२०१८-१९-- १५६९---- ३११ कोटीएकूण--- ६०२०------ २४१७ कोटी