छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुनियोजित विकास होण्यासाठी मनपा हद्दीप्रमाणे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राधिकरणाने सिडको झालर क्षेत्रासह ३४२ गावांच्या हद्दीत युडीसीपीआर २०२० च्या विनिमय ११.२ मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय आयुक्त तथा महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी शुक्रवारी प्राधिकरण आढावा बैठकीत ही माहिती दिली.
विकास योजना मंजूर झालेल्या प्राधिकरण क्षेत्रातून टीडीआर निर्मिती केली जाईल. टीडीआर प्रदान करण्याची प्रक्रिया छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या धर्तीवर असेल. जमीनमालकांना मंजूर टीडीआरचा वापर प्राधिकरण क्षेत्रात करता येईल.
प्राधिकरण क्षेत्रात टीडीआर लागू करण्यास प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीने १७ ऑक्टोबर रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. डीपी रस्ते व आरक्षणामुळे बाधित जमिनीचे हस्तांतरण करणाऱ्या जमीनमालकांना प्राधिकरणामार्फत टीडीआर जारी करण्यात येणार असून, त्यामुळे विकासकामांना गती मिळण्याचा दावा करण्यात येत आहे. बैठकीला महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सह नियोजनकार रवींद्र जायभाये, नगररचना तज्ज्ञ सुनील सुकळीकर, वास्तुविशारद, अभियंता, सर्वेअर संघटना, मसिआ, क्रेडाई, आयआयए व इतरांची उपस्थिती होती.
प्राधिकरण हद्दीत किती गावेकोणत्या तालुक्यातील किती गावे?गंगापूर : ६७फुलंब्री : १९खुलताबाद : ४१पैठण : ४३छत्रपती संभाजीनगर : १४३सिडको झालर क्षेत्र : २६वाळूज महानगर : १,२,४एकूण : ३४२
शहर, जिल्ह्याचे दोन झोनशहर व जिल्ह्याचे दोन झोन करण्याचा निर्णय शासनाने मागेच घेतला आहे. उत्तर दिशेला पर्यटन, वनसंवर्धन, दक्षिणेला उद्योगांना पूरक चालना देण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होईल. शहराच्या नियोजनासाठी महापालिका व त्याबाहेरील हद्दीसाठी छत्रपती संभाजीनगर महानगर विकास प्राधिकरण या दोनच संस्था नगररचनेचे काम करतील. २ हजार ९७ चौरस मीटरचा परिसर प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतो.
टीडीआर म्हणजे ?टीडीआर म्हणजे 'हस्तांतरणीय विकास हक्क'. जमीन मालकाने सार्वजनिक सुविधांसाठी (उदा. रस्ते, उद्याने) जमीन दिल्यास, त्या बदल्यात मिळणारे अतिरिक्त बांधकाम हक्क टीडीआर प्रमाणपत्राद्वारे जमीन मालकाला मिळतात. जमिनीच्या मालकाने सार्वजनिक कामांसाठी आपली जमीन दिल्यास, त्या बदल्यात त्याला काही अतिरिक्त बांधकामाचे हक्क मिळतात. हे हक्क तो स्वतःच्या बांधकामासाठी वापरू शकतो किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला विकू शकतो.
प्राधिकरण हद्दीत सध्या किती एफएसआय?आता टीडीआर झोन नाहीत. युडीसीआरपूर्वी झोन असायचे. यापुढे विकासकामांना ज्यांनी जमीन दिली, त्यांनी टीडीआर मिळेल. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व गावांमध्ये टीडीआर योजना लागू असेल. सिडकोच्या २६ गावांचा डीपी प्राधिकरणाला लागू आहे. सध्या १.१ एफएसआय आहे. रस्त्याची रुंदी वाढते, त्यानुसार एफएसआयचा अवलंबून आहे.- हर्षल बाविस्कर, महानगर नियोजनकार
Web Summary : Aurangabad Metropolitan Authority extends TDR to 342 villages, including CIDCO. Landowners get development rights for land given for public amenities. This aims to accelerate infrastructure development within the authority's jurisdiction, benefiting landowners and boosting city planning.
Web Summary : औरंगाबाद महानगर प्राधिकरण ने सिडको सहित 342 गांवों में टीडीआर का विस्तार किया। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए दी गई भूमि पर भूस्वामियों को विकास अधिकार मिलेंगे। इसका उद्देश्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है।