अनलॉकसंदर्भात आज महत्त्वपूर्ण बैठक

औरंगाबाद : राज्य शासनाने पाच टप्प्यांत कडक निर्बंध उठविण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. रविवारी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता, मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कोण कोणते निर्बंध हटविण्यात येतील, यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पॉझिटिव्हिटी रेट ५ टक्के आणि २५ टक्क्यांपेक्षा कमी ऑक्सिजन बेडवर रुग्ण उपचार घेत असतील तर तो भाग शासनाने जाहीर केलेल्या पहिल्या स्तरात येईल. औरंगाबाद जिल्ह्यात शनिवारी २०.३४ टक्के ऑक्सिजन बेड भरलेले होते. जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी दर ५.३८ टक्के होता. आठवड्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट जवळपास १२ टक्क्यांपर्यंत जातो. दररोजचा पॉझिटिव्हिटी रेट गृहीत धरला तर तो साधारणपणे पाच टक्क्यांपर्यंत येतो. औरंगाबाद शहर आणि ग्रामीण अशी दोन वेगवेगळ्या श्रेणी शासन निर्देशानुसार केल्यास शहराला अधिक फायदा ठरू शकतो. शहरातील जवळपास सर्व निर्बंध संपुष्टात येऊ शकतात. शहराचा पॉझिटिव्हिटी रेट अडीच टक्क्यांच्या आसपास आहे. राज्य शासनाने शनिवारी रात्री जाहीर केलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय घेणार आहे. ग्रामीण भागात आजही संसर्ग बऱ्यापैकी आहे. शहरात दररोज चार हजार नागरिकांच्या तपासण्या केल्या, तर ५० ते ६० बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. रविवारी आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक होणार असून, या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

ग्रामीणमध्ये थोडी सूट, शहरात जास्त

शासनाने टाकलेल्या कडक निर्बंधांमुळे आर्थिक व्यवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार ग्रामीण भागात काहीशी सूट, तर शहरात बऱ्यापैकी निर्बंध शिथिल होतील, असा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

व्यापाऱ्यांचे लागले लक्ष

राज्य शासनाने अनलॉक अंतर्गत पाच टप्पे ठरवून दिले. ऐतिहासिक औरंगाबाद जिल्ह्याचा समावेश शासनाने ठरवून दिलेल्या पहिल्या प्रवर्गात होईल का? याकडे व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सध्या दुपारी दोन वाजेपर्यंत दुकान उघडण्यासाठी मुभा आहे. मात्र, शनिवारी आणि रविवारी पुन्हा बाजारपेठ बंद ठेवावी लागत आहे, या निर्बंधातून कायमस्वरूपी सूट मिळावी, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांची आहे.