सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ‘वैद्यकीय’चे महत्त्व अधोरेखित

सर्वोच्च न्यायालयाने गाजलेल्या अरुणा शानभाग प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे माणसाच्या उत्तरार्धात रुग्णाची घ्यावयाची काळजी याविषयीचे गांभीर्य वाढले. यातूनच वैद्यकीय क्षेत्राचेही महत्त्व अधोरेखित होत गेले, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध मेंदुविकारतज्ज्ञ डॉ. रूप गुरसहानी यांनी केले.

ठळक मुद्देरूप गुरसहानी : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात विशेष परिसंवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने गाजलेल्या अरुणा शानभाग प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे माणसाच्या उत्तरार्धात रुग्णाची घ्यावयाची काळजी याविषयीचे गांभीर्य वाढले. यातूनच वैद्यकीय क्षेत्राचेही महत्त्व अधोरेखित होत गेले, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध मेंदुविकारतज्ज्ञ डॉ. रूप गुरसहानी यांनी केले.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात ‘आयुष्याच्या उत्तरार्धात घ्यावयाची काळजी व उपचार पद्धती’ या विषयावर शनिवारी परिसंवादाचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश होते. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांची विशेष उपस्थिती होती. या परिसंवादात डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, डॉ. नागेश सिन्हा आणि अ‍ॅड. गिरीश गोखले यांनी भाग घेतला. यावेळी डॉ. रूप गुरसहानी म्हणाले, हा विषय पूर्वी दुर्लक्षित होता. मात्र अरुणा शानभाग प्रकरणामुळे त्याकडे सर्वांचे लक्ष गेले. यातून त्याचे गांभीर्यही सर्वांच्या लक्षात आले. याचा परिणाम वैद्यकीय क्षेत्रात या गोष्टीकडे अधिक सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्यात येत असल्याचे डॉ. गुरसहानी यांनी स्पष्ट केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ संस्थेचे प्रभारी संचालक डॉ. मुकेश श्रीवास्तव यांनी या विषयाचे सैद्धांतिक आणि तत्त्वज्ञानात्मक पैलू मांडले. हिंदू, जैन धर्मातील याबाबतचे आध्यात्मिक विवेचन आणि जे. कृष्णमूर्ती यांचे तत्त्वज्ञानात्मक विचार मांडले. डॉ. नागेश सिन्हा यांनी या विषयाचे नैतिक आणि प्रत्यक्ष व्यावहारिक पैलूंचे विवेचन केले. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांनीही काही न्यायालयीन खटले आणि व्यक्तिगत अनुभव यावेळी सांगितले. या परिसंवादात प्राध्यापिका महनाझ हक, प्रा. अशोक वडजे यांच्यासह विद्यार्थ्यांनीही लेख सादर केले. या परिसंवादाचे आभार प्रा. अशोक वडजे यांनी मानले.
....हा तर आंतर्विरोध
दुर्धर आजाराने मृत्युशय्येवर असलेल्या रुग्णाला त्याच्या उपचार पद्धती निवडण्याचा आणि संनियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. राज्य शासन योग्य, उत्तम आरोग्य सुविधा पुरविणार आणि तुमच्या निवडीप्रमाणे उपचारही घेऊ देणार नाही, हा आंतर्विरोध असल्याचे मत अ‍ॅड. गिरीश गोखले यांनी व्यक्त केले. हा जगण्या किंवा मृत्यू स्वीकारण्याच्या अधिकारापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्रा. दीक्षित म्हणाले, घटनेतील अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात जर बोलणे, न बोलणे हे दोन्ही अनुस्यूत असतील तर मग फक्त जगण्याच्या स्वातंत्र्यात मृत्यू निवडीचे स्वातंत्र्य का नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.