रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करा

पत्रकात समितीने म्हटले आहे की, ज्या ओबीसींना लाभच मिळत नाही, त्यांना न्या. पी. जी. रोहिणी आयोगाने न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, म्हणून रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू करण्यात आल्या पाहिजेत.

बाराबलुतेदार, अलुटेदार, भटक्या जाती, जमातींना अग्रक्रमाने न्याय मिळावा शेवटच्या दहा टक्क्यांमध्ये त्यांना सामील करावे,

स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करून ट्रेनिंग सेंटर उभारावे व उद्योगांना केंद्रीय मदत मिळावी व तयार मालाची हमी घ्यावी,

लॉकडाऊन काळात आत्महत्या झालेल्यांना दहा लाख भरपाई मिळावी,

कारागिरांना दरमहा दहा हजार रुपये मिळावेत.

कारागिरांना आधुनिक हत्यारे शासकीय निधीतून मिळावीत,

ओबीसींची जनगणना व्हावी आदी मागण्याही महाराष्ट्र राज्य ओबीसी जनजागरण व संघर्ष समितीतर्फे सरस्वती हरकळ, संजीवनी घोडके, पंडितराव तुपे, राजेंद्र सोनवणे, उमाजी सूर्यवंशी,कचरू वेळंजकर, अशोकसिंग शेवगण, विलास चंदने आदींनी केल्या आहेत.