औरंगाबाद : बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तत्काळ जिल्ह्याबाहेर बदली करा आणि त्यांना ‘उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची’ नोटीस जारी करा, असे सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी मंगळवारी (दि.३) राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या काळात २०११ ते २०१९ दरम्यान केंद्र शासनाकडून ‘मनरेगा’ आणि ‘रोहयो’ योजनेकरिता मिळालेल्या ७.५ कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता जिल्हाधिकाऱी जगताप यांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे खंडपीठाने वरील आदेश दिले आहेत. कथित भ्रष्टाचाराचा निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी प्रक्रियेचा अवलंब करून जगताप यांच्या जागेवर नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमीबीड पंचायत समितीत मयतांच्या नावे विहिरी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ८ आठवड्यात १४ मुद्द्यांवर चौकशी आणि तपास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२१ रोजी दिले होते. भ्रष्टाचाराबाबत बीड जिल्ह्यातील राजकुमार देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले. तसेच काही मयताच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याचे निदर्शनास आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असताना लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले होते. संशयित व्यवहार आणि कोट्यवधी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
खंडपीठाने या मुद्द्यांवर दिले होते चौकशीचे आदेश२०११ ते २०१९ पर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा योजना राबवण्यासाठी महाराष्ट्राला किती रक्कम दिली? कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च झाली? महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला आवश्यक ते प्रमाणपत्र दिले का? मनरेगासाठी आरक्षित रक्कम इतर कोणत्या योजनेसाठी वळवली गेली का? किती अर्जदारांना किती घरांमधून मनरेगाअंतर्गत काम मिळाले ? वरील निर्देशाप्रमाणे २०११ ते २०१९ पर्यंत एकूण किती रक्कम खर्च करण्यात आली याबाबत तपशील द्यावा. झालेल्या कामाबाबत ग्रामसभेमध्ये मनरेगा कायदा २००५च्या कलम १७ (२)नुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे का? झाली असेल तर २०११ ते २०१९ पर्यंतची सर्व माहिती सादर करावी. कायद्यात अंतर्भूत केल्याप्रमाणे केंद्रापासून राज्यापर्यंत ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अधिकारी नेमले होते का? जर नसेल तर त्याची कारणे कोणती? केंद्र अथवा राज्य सरकारने तत्सम यंत्रणेकडून योजनेचे ऑडिट करून घेतले होते का? जर केले असेल तर सदर लेखा परीक्षण अहवालात काही ताशेरे होते का? त्याबाबत सर्व माहिती तत्काळ द्यावी. केंद्र शासनाने मनरेगाअंतर्गत निधीचा वापर करण्याबाबत राज्यात काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या का? दिल्या असतील तर त्या पाळल्या गेल्या आहेत का? आणि पाळल्या गेल्या नसतील तर त्या का पाळला नाही? याबाबतही कारणे विचारण्यात आली होती. बीडचे प्रकल्प समन्वयक यांच्याकडे योजनेअंतर्गत काही तक्रारी आल्या होत्या का? जर आल्या असतील तर त्याची २७(२)प्रमाणे दखल घेऊन कारवाई का करण्यात आली नाही? महाराष्ट्र शासनाला आत्तापर्यंत एखादा अधिकारी किंवा यंत्रणा कलम २५ प्रमाणे दोषी आढळला आहे काय? जर असेल तर त्याबाबतचे सर्व अभिलेखे न्यायालयात सादर करावेत. रोखीने झालेल्या व्यवहाराचा तपशील झालेला खर्च तसेच मजुरांना दिला गेलेला पगार तसेच मृत व्यक्तींच्या नावे दिले गेलेल्या लाभाचा तपशील व शेतकऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र याचाही विचार करावा. असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या प्रकरणात अर्जदाराकडून ॲड. जी. के. थिगळे नाईक यांनी तर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे व केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल ए. जी. तल्हार यांनी काम पाहिले.