...तर मिळणार गुंठेवारीचा लाभ

हिंगोली : शहर विकास आराखड्यानुसार आरक्षित असलेल्या भूखंडावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांविषयी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियमानुकूल पद्धतीने हा प्रश्न पालिकेने सोडवावा असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार गुंठेवारीची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी नगरपालिकेने चालविली आहे.
१९९४ च्या शहर विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या विविध भागातील भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम झाल्याविषयी जनहित याचिका खंडपीठात दाखल होती. अनेक वर्षे हा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने यात जिल्हाधिकारी व पालिकेने नियमानुसार पावले उचलत एक वर्षात कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला.
शहरातील सर्वे क्र. १३, १४, १५, १६, १३६, १३७ आदी संदर्भातील ही याचिका होती. त्यात न.प. व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिन राहून रहिवासी क्षेत्रातील (पिवळा झोन) बांधकामाला गुंठेवारी अ‍ॅक्ट २00१ मध्ये असलेल्या तरतुदीच्या अधिन राहून नियमित करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त ना-विकास क्षेत्राबाबतही योग्य ती कार्यवाही करण्यास आदेशात बजावले आहे.
याबाबत मुख्याधिकारी हरिकल्याण येलगट्टे यांनी जाहीर प्रगटन देण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रगटनानुसार या आराखड्यात अनधिकृत बांधकाम केलेल्या रहिवाशांना आपला प्रस्ताव पुराव्यांसह सादर करावा लागणार आहे. त्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. नुकतीच एका शिष्टमंडळाने या प्रश्नाबाबत नगराध्यक्षा अनिता सूर्यतळ यांच्या कक्षात येलगट्टे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, उपनगराध्यक्ष जगजीतराज खुराणा, नगरसेवक नेहालभैया, शेख शकिल, आरीफभाई, न.प.चे अभियंता अशोक पाटील, विनय साहू आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
(जिल्हा प्रतिनिधी)४
विकास आराखड्याच्या आरक्षणाचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण वर्षभरात निकाली काढण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. यातील प्रक्रिया गतिमान करणे गरजेचे आहे. हा जवळपास हजारांवर कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न आहे.४
गुंठेवारीचे प्रकरण सादर करताना संबंधितांना योग्य नमुन्यातील अर्ज, भूखंडाच्या मालकीचा व कायदेशिर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा जसे पी.आर. कार्ड, विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा, विद्यमान बांधकाम आराखडा, दुरुस्ती आराखडा, बांधकामाचे नकाशे आदी कागदपत्रे लागणार आहेत. तेव्हाच या प्रकरणाचा विचार होईल.