सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जगल्या तर अर्थव्यवस्था जगेल

देविदास तुळजापूरकर

(जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन)

१९ जुलै रोजी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा ५२ वा वर्धापन दिन होता. याच औचित्यावर केंद्र सरकारने आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली आयडीबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य दोन बँकांच्या खासगीकरणाची केलेली घोषणा अमलात आणण्यासाठी लोकसभेत बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत होते. सामान्यांची बचत सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था जगविण्यासाठी सरकारी बँका जगल्या पाहिजेत. या बँका जगल्या तर अर्थव्यवस्था जगेल आणि देश जगेल. हा विचार करून सर्व राजकीय पक्षांनी अभिनिवेश दूर सारत सामान्य माणसांचं हित डोळ्यांसमोर ठेवून बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने उभे राहावे आणि प्रयत्न हाणून पाडायला हवा.

खासगी बँकांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता, सामान्य माणसाने घाम गाळून बँकेत जमा केलेली त्याची बचत असुरक्षित बनेल. नफा/तोट्याचे गणित मांडत बँका खेडेगाव आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातून काढता पाय घेतील. शेती, लघु उद्योग, शैक्षणिक कर्ज यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात लक्षणीय घट होईल, याउलट मोठ्या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात वाढ होईल. बँकांकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कांत जबर वाढ केली जाईल. बँकांतून कायमस्वरूपी रोजगार कमी होतील आणि कंत्राटी नोकर भरती केली जाईल. जनतेच्या बचतीवर मोठ्या उद्योगांचे नियंत्रण येईल. सामान्य माणूस खासगी बँकांसाठी दखलपात्र राहणार नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ९७ टक्के जनधनाची आणि ९८ टक्के पेन्शन खाती आहेत. सामाजिक सुरक्षितता विमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेत सार्वजनिक बँकांचा ९८ टक्के वाटा आहे. प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेत ८० टक्के, शैक्षणिक कर्ज योजनेत ८० टक्के, फेरीवाल्यांसाठीच्या स्वनिधी योजनेत ९८ टक्के तर पीक कर्ज योजनेत ९५ टक्के हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत लघु आणि मध्यम उद्योगांना वाटप करण्यात येणारी २० टक्के तातडीची मदत कर्ज योजनेचे ९० टक्के काम याच बँका करतात. ही आकडेवारी खूप बोलकी आहे. जिथे, जिथे सामान्य माणसाचे बँकिंग आहे तिथे तिथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण हे सरकार करू पाहत आहे.

यावर्षी दोन बँका वगळता सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका नफ्यात आहेत. त्या थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे, तसेच थकीत कर्ज राइट ऑफ केल्यामुळे. या थकीत कर्जाची वसुली केली गेली तर या बँका सरकारला चांगला नफा मिळवून देऊ शकतात. हेतुतः कर्ज बुडविणे फौजदारी गुन्हा ठरवावा, निवडणूक आचारसंहितेत सुधारणा करून मुद्दामहून कर्ज थकविणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यास मनाई करावी, असे आमचे सरकारला आवाहन आहे.