कामकाज आयएएस अधिकारीच पाहणार

औरंगाबाद : औरंगाबाद व कल्याण प्रादेशिक संचालक कार्यालयात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कामकाज पाहणार आहेत. राज्यात दोन कोटी ५० लाख वीज ग्राहक असलेली आशिया खंडातील सर्वात मोठी महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनी आहे. कंपनीने कल्याण, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर असे चार प्रादेशिक कार्यालयांची निर्मिती केली आहे.
औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, जळगाव, नांदेड व लातूर परिमंडळांचा समावेश आहे. यात प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ४६ लाख वीज ग्राहकांचा समावेश असून १९,४९८ कर्मचारी सेवा देणार आहेत. प्रादेशिक कार्यालयासाठी १ कोटी ७६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईपर्यंत प्रभारी अधिकारी काम पाहतील.
कार्यालयांना असणार हे अधिकार
यापूर्वी प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आली होती. परंतु त्यांना फारसे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने तो प्रयोग फसला होता. आता या प्रादेशिक कार्यालयास निविदा, बदली इत्यादी महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आलेले आहेत. कालपर्यंत हे अधिकार मुख्य कार्यालयास होते. धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार मुख्यालयाला असतील. राज्यात वीज दर, आकार वीज नियामक आयोग ठरवील.
प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आलेल्या वीज ग्राहकांच्या जोडण्या थकबाकी भरून घेऊन त्यांना कायम करणे. तसेच नवीन वीज जोडण्या देताना ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत, महानगरपालिकेची एनओसीसाठी न अडवता मागेल त्याला वीज जोडणी तात्काळ देणे.
\ शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून प्रलंबित व नवीन वीज जोडण्या देणे, वीजचोरी थांबवून थकबाकी वसूल करणे आदी जबाबदाऱ्या प्रादेशिक कार्यालयावर आहेत. दिलेली वीज व त्या विजेचे पैसे वसुली यांचा ताळेबंद यांची जबाबदारीही त्यांच्यावर राहणार आहे. अकाऊंटबिलिटीमध्ये कार्यालय कमी पडले तर भविष्यात मोठे वीजसंकट या प्रादेशिक विभागावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.