अडत व्यवहार बेमुदत बंद

औरंगाबाद : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री होणाऱ्या कृषी मालाचे कमिशन (अडत) शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून घेण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. यास औरंगाबाद मर्चंटस् असोसिएशनने कडाडून विरोध केला. यासंदर्भात शुक्रवारी अडत्यांच्या बैठकीत अडत व्यवहार बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांनी शेतीमाल अडत बाजारात विक्रीसाठी आणल्यावर अडत्या हर्राशी करून तो शेतीमाल जास्त बोली लावणाऱ्या खरेदीदाराला विकत असत. त्या बदल्यात शेतकरी ३ टक्के रक्कम अडत्याला अडत म्हणून देत असत. नवीन अध्यादेशानुसार अडत्यांना आता अडत शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर शेतीमाल खरेदीदाराकडून घ्यावा लागणार आहे. उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या अध्यादेशाची प्रत जाधववाडीतील अडत्यांना दिली. अध्यादेश प्राप्त होताच दुपारी सर्व अडत व्यापारी एकत्र आले.मर्र्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष कन्हैयालाल जैस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयाविरोधात अडत व्यवहार बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या निर्णयास व्यापारी संचालक प्रशांत सोकिया व दायमा यांनीही पाठिंबा दिला. शुक्रवारपासूनच धान्य बाजारातील शेतीमालाची हर्राशी बंद करण्यात आली आहे. सध्या शेतकरी पेरणीमध्ये गुंतल्याने शेतीमालाची आवकही कमीच आहे. या बेमुदत बंदमुळे सध्या होणारी ४ ते ५ लाखांची दैनंदिन उलाढालही प्रभावित होऊ शकते. बाजार समितीत धान्याची १२४ दुकाने असून ७० अडते आहेत त्यापैकी सुमारे ४० अडते सक्रिय आहेत. अध्यक्ष कन्हैयालाल जैस्वाल यांनी सांगितले की, खरेदीदाराकडून आधीच १ टक्का सेस, ३५ टक्के लेव्ही, हमाली, वराई, तोलाई, छनाई, मार्केट फीस व सुपरव्हिजन फीस वसूल केली जात आहे. खरेदीदाराने २ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा गहू खरेदी केला तर त्यास सर्व मिळून ३७ रुपये खर्च येतो, त्यात ३ टक्के अडतीचे ६० रुपये असे ९७ रुपये त्याच्याकडून वसूल करावे लागतील. ३ टक्के अडत देण्यास खरेदीदाराने विरोध केला आहे. तसेच आजपासून हर्राशी केली तर खरेदीदाराकडून ३ टक्के अडत वसूल करावी लागेल, नाही तर आमच्यावर कारवाई होऊ शकते, यामुळे आम्ही बेमुदत बंद पुकारला आहे. ३ टक्के अडत्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत होतो. खरेदीदाराने अडत दिल्यास आम्हाला त्याचा विचार करावा लागेल. हित कोणाचे नाही नगर मर्चंट असोसिएशनचे सचिव शांतीलाल गांधी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. यात ना शेतकऱ्यांचे हित ना अडत खरेदीदाराचे हित, ही फक्त राजकीय खेळी आहे. शेतीमालावरील अडत शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर खरेदीदाराकडून वसूल करावी, या राज्य शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पुणे मर्चंट चेंबरने १४ जुलै रोजी पुण्यात बैठक बोलाविली आहे. वर्धमान सांस्कृतिक भवन येथे दुपारी ३ वाजता बैठकीला प्रारंभ होईल. यात राज्यातील सर्व बाजार समित्यांतील अडत संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती पुणे मर्चंट चेंबरचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा यांनी दिली.