दीड कोटींचे बील रोखले

बीड : पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जीपीएस यंत्रणेला फाटा देणाऱ्या शासकीय कंत्राटदाराला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने चांगलाच दणका दिला आहे़ गतवर्षी पाणीपुरवठा केलेले तब्बल दीड कोटी रुपयांचे बील रोखले असून, बील अदा करण्यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे़
गतवर्षी देखील जिल्ह्यात टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती़ मात्र शासनाच्या आदेशानुसार पाणी पुरविणाऱ्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक केले होते़ एप्रिल, मे २०१४ अशा दोन महिन्यांमध्ये जीपीएस यंत्रणा न बसविताच टँकर सुरू होते़ या कालावधीत तब्बल १२८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता़ याबाबतचा तालुकानिहाय टँकरचा अहवाल व जीपीएस बसविलेल्या टँकरच्या खेपांचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विभागीय कार्यालयाकडे जात होता़ मात्र या दोन महिन्यामध्ये जीपीएस यंत्रणा न बसविताच टँकर सुरू होते़ जीपीएसकडे पाठ फिरवल्यामुळे ठेकेदाराचे दीड कोटी रुपयांचे बील जिल्हा परिषदेने अडकवून ठेवले आहे़ जीपीएस यंत्रणेअभावी बील अदा करता येत नाही़ त्यामुळे हे बील रोखल्याचे सांगितले जात आहे़
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सीईओंमार्फत पत्र लिहून जीपीएस डावलणाऱ्या कंत्राटदाराच्या बील अदा करण्यासंदर्भात नेमके काय करायचे ? याची विचारणा केली होती़ मात्र जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यास सांगितले होते़ त्यानुसार सीईओंनी २ आॅगस्ट २०१४ रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपसचिवांना पत्र लिहून मार्गदर्शन मागविले होते़ मात्र या पत्राला अद्याप कुठेलच उत्तर मिळालेले नाही़
५६ लाख रुपये आले
टंचाई काळात उपाययोजनांसाठी जिल्हापरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला शासनाकडून ५६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ या निधीतून संभाव्य परिस्थिती हाताळण्यात येणार आहे़
स्मरणपत्र पाठविणार
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस़ व्ही़ चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, जीपीएस बसविणे पुरवठादारांसाठी बंधनकारक होते़ मात्र दोन महिने जीपीएसविनाच टँकर धावले़ जीपीएस जिल्ह्यात उपलब्ध नाही़ पुण्याहून मागवावी लागते, असा युक्तिवाद पुरवठादाराने केलेला आहे़ मात्र नियमानुसार जीपीएसशिवाय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराला बील अदा करता येत नाही़
त्यामुळे शासनाकडे मार्गदर्शन मागविलेले आहे़ अद्याप कुठल्याच सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत़ त्यामुळे पुन्हा एकदा उपसचिवांना स्मरणपत्र पाठविण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले़
विहिरी होणार नियमित
२०१२ मध्ये दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी बुडीत क्षेत्रात १०६ विहिरी खोदल्या होत्या़ या विहिरील पाणी संबंधित गावांमध्ये पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी दिली़ (प्रतिनिधी)४
गतवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा लिलाव केला होता़
४यात हरी घुमरे यांना कंत्राट देण्यात आले होते़
४तब्बल सात कोटी रूपये इतकी रक्कम नियमित देयकांपोटी शासनाकडून येणे बाकी आहे़
४जीपीएस यंत्रणेअभावी रोखलेल्या बिलांचा आकडा दीड कोटी रूपयांच्या घरात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले़
काय आहे ‘जीपीएस’ ?
४टंचाई काळाचा फायदा घेऊन पाणीपुरवठ्याच्या जादा खेपा दाखूवन बिले लाटण्याचा प्रकार सर्रास घडत होता़
४त्याला आळा घालण्यासाठी जीपीएस ची निर्मिती झाली़
४ही यंत्रणा टँकरवर बसविली गेली़
४त्यामुळे नेमक्या खेपा किती झाल्या ? टँकर संबंधित गावामध्ये पोहचले काय ? नेमके अंतर किती ? याबाबतची माहिती इंटरनेच्या माध्यमातून मिळत होती़
४त्याचे नियंत्रण जिल्हा कक्षातून होत होते़