छत्रपती संभाजीनगर : नवीन पाणीपुरवठा योजनेत राज्य शासनाने महापालिकेवर टाकलेला आर्थिक भार प्रशासनासाठी असह्य ठरत आहे. योजनेत मनपाला ८२२ कोटी रुपयांचा वाटा टाकणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने ५२२ कोटींचे सॉफ्ट लोन घेण्यास मंजुरी दिली. उर्वरित २७० कोटींचे विघ्न कसे दूर करायचे? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मनपाचा वाटा उशिराने दिल्यास योजनेच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवीन पाणीपुरवठा योजना १८४० कोटींवरून २७४० कोटींपर्यंत पोहोचली. अचानक खर्च वाढल्याने शहरातील राजकीय मंडळींनी योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रानेही त्याला मंजुरी दिली. एकूण योजनेत केंद्र शासनाने २५ टक्के म्हणजेच ६८५ कोटी, ४५ टक्के राज्य शासन ही रक्कम १२३३ कोटी रुपये होते. ३० टक्के मनपाचा वाटा ८२२ कोटी रुपये होतोय. अगोदर मनपाचा वाटाही राज्य शासन देईल, असे सांगण्यात आले होते. नंतर राज्य शासनाने हात वर केले. मनपाने वारंवार अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. खंडपीठानेही अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले. त्यानंतरही शासनाने मनपाला ८२२ कोटींसाठी सॉफ्ट लोनसाठी मंजुरी दिली. मागील महिन्यातच शासनाने यासंदर्भातील जीआर सुद्धा काढला. ८२२ कोटींच्या तुलनेत ७५ टक्के रक्कम महापालिकेला सॉफ्ट लोन म्हणून दिली जाईल, असे त्यात नमूद केले आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे २७० कोटी पालिकेला स्वनिधीतून द्यावे लागतील. एवढी मोठी रक्कम आणायची कोठून हा मनपासमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सध्या पगाराचे वांदेदरमहा अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठी मनपाकडे पैसे नसतात. सध्या बँक ओव्हर ड्राफ्टच्या माध्यमाने १ तारखेला पगार करीत आहे. जीएसटीचे पैसे शानाकडून आल्यावर बँकेला पगाराचे पैसे देण्यात येतात.
अत्यावश्यक खर्चदरमहा अत्यावश्यक खर्च म्हणजे पाणीपुरवठ्याचे वीज बिल, पथदिव्यांचे बिल, डिझेल, कचरा संकलन, प्रक्रिया आदींसाठी ४५ कोटी रुपये लागतात. दरमहा एवढी रक्कम तिजोरीत जमा सुद्धा होत नाही. अशा परिस्थतीत २७० कोटी रुपये कोठून द्यायचे हा प्रश्न आहे.
पत्राची वाट पाहतोयशासनाने ८२२ कोटींच्या लोनसाठी जीआर काढला. मनपाला अद्याप पत्र मिळाले नाही. पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच पुढे काय करायचे हे ठरेल.- संतोष वाहुळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.