केवळ ५०० प्रतींमधून नवलेखकांना प्रोत्साहन कसे मिळणार?

शासनातर्फे सुरू असणाºया या योजनेत नवलेखकांना फारसा रस नसल्याचे दिसते. कारण ११ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाºया महाराष्ट्रातून अनुदानासाठी किमान १०० अर्जदेखील प्राप्त होत नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठीचे गोडवे आणि तिच्या विकासासाठी केवळ शब्द खर्च करणे यापलीकडे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तसे म्हणायला शासनातर्फे विविध उपक्रमांचे दाखले दिले जाऊ शकतात; मात्र केवळ कार्यपरिहार्यता म्हणून ते राबविले जातात की काय, अशी शंका उपस्थित करण्यासाठी जागा आहे. उदाहरणार्थ, नवलेखकांचे लिखाण प्रकाशित करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे दरवर्षी सुरू असलेल्या ‘नवलेखक अनुदान योजने’ला मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद.
शासनातर्फे सुरू असणाºया या योजनेत नवलेखकांना फारसा रस नसल्याचे दिसते. कारण ११ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाºया महाराष्ट्रातून अनुदानासाठी किमान १०० अर्जदेखील प्राप्त होत
नाहीत.
नवलेखकांच्या थंड प्रतिसादाबद्दल नेहमीच तक्रार केली जाते. ‘लोकमत’ने याची दुसरी बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पुढील बाबी समोर आल्या.
फक्त ५०० प्रती
नवलेखकांमध्ये योजनेबाबत फारशी उत्सुकता नसण्याचे कारण म्हणजे निवडलेल्या लेखकाच्या पुस्तकाच्या मंडळाकडून केवळ ५०० प्रती छापण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यापैकी ५० प्रती लेखकाला दिल्या जातात. केवळ ५०० प्रतींसाठी सुमारे वर्षभर वाट पाहावी लागते. शिवाय योजनेची माहितीदेखील अनेक लेखकांपर्यंत पोहोचत नाही.
७५ टक्केच अनुदान
या ५०० प्रती छापण्यासाठी मंडळाकडून ठरवून दिलेल्या प्रकाशननिर्मिती खर्चाच्या केवळ ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. एक तर प्रतींची संख्या कमी आणि त्यादेखील छापण्यासाठी पूर्ण अनुदान देण्यात येत नाही. मग अशाने नवलेखकांचे पुस्तक गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने छापून कसे येईल? ५००च्या वर किती प्रती छापायच्या हे प्रकाशकावर अवलंबून असते; मात्र शासनाकडून आलेल्या पुस्तकाबाबत प्रकाशकही किती उत्साह दाखवतात, हादेखील प्रश्न आहे.
अल्प मानधन
अनुदानास पात्र ठरलेल्या पुस्तकाच्या लेखकाला मंडळाने ठरविल्यानुसार प्रकाशकाकडून काही मानधन देण्यात येते. लेखकांना वाङ्मय प्रकारानुसार काव्यसंग्रह, नाटक, एकांकिका आणि बालवाङ्मयासाठी प्रत्येकी ७५० रुपये, ललितगद्य, वैचारिक किंवा कथासंग्रहासाठी १ हजार रुपये, तर कादंबरीसाठी १५०० रुपये देण्यात येतात.
अत्यल्प प्रतिसाद
२०१६ मध्ये नवलेखक अनुदान योजनेसाठी संपूर्ण राज्यातून केवळ ४८ हस्तलिखिते आली होती. त्यामध्ये यंदा २५ ने वाढ होऊन २०१७ मध्ये एकूण ७३ हस्तलिखिते आली होती. त्यापैकी अठरा लेखकांच्या पुस्तकांची अनुदानासाठी निवड करण्यात आली. पुढील किमान २०० प्रस्ताव तरी यावेत, अशी मंडळाची अपेक्षा आहे.
पुस्तकांची मार्केटिंग
केवळ पुस्तक प्रकाशित केले म्हणजे नवलेखकांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा करणे रास्त नाही. छापील पुस्तके जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत कशी पोहोचतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
खासगी प्रकाशकांप्रमाणे योजनेतील अनुदान प्राप्त पुस्तकांची व्यवस्थित मार्केटिंग करण्यात यावी. केवळ छापून प्रकाशक, लेखक आणि निवडक दुकानांमध्येच ही पुस्तके पडून राहण्यात काही अर्थ नाही.