सभागृहे, रस्त्यांवर भर

प्रताप नलावडे , बीड
स्थानिक आमदार निधीतून कोणी मोकळ्या हाताने खर्च केला आहे तर कोणी आपला हात आखडता घेतला आहे. हा खर्च करताना सर्वच आमदारांनी आपल्या निधीतून सामाजिक सभागृह बांधण्यावरच अधिक भर दिला असल्याचे दिसते. त्यानंतर त्यांनी सिमेंट रस्ते तयार करण्याला प्राधान्य दिले असल्याचे दिसते.
जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी असा केला खर्च़़़़
जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे सहाही आमदारांनी गेल्या चार वर्षात सर्वाधिक खर्च सामाजिक सभागृहे बांधण्यावर केला आहे.
त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकवर अंतर्गत आणि सिमेंटचे रस्ते आहेत.
तिसऱ्या क्रमांकावर सरंक्षक भिंती आहेत तर त्यानंतर हातपंप आणि शौचालयाचा क्रमांक आहे.
सामाजिक सभागृहासाठी आमदार निधीतून तीन ते दहा लाख रूपयांपर्यंतचा खर्च करण्यात आला असून रस्त्याच्या कामावर एक लाखापासून सात लाख रूपयांपर्यंतचा खर्च करण्यात आला आहे.
संरक्षक भिंतीसाठी दोन लाख रूपयांपासून पाच लाख रूपयांपर्यंतचा खर्च करण्यात आला आहे.
गटारीसाठी आणि नाली बांधण्यासाठी दोन लाख रूपयांपासून पाच लाख रूपयांपर्यंतचा खर्च करण्यात आला आहे.
माध्यमिक शाळांना संगणक आणि प्रिंटरसाठीही आमदारांनी आपल्या निधीतून रक्कम खर्च केली आहे.
सिमेंट रस्ते
२०१०-११ या आर्थिक वर्षात सिमेंट रस्ते आणि इतर रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. बीड शहरातील विविध वार्डात ही कामे केली आहेत.
याच वर्षात बीड मतदारसंघात ३ ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधण्यात आली असून सार्वजनिक शौचालयासाठीही खर्च करण्यात आला आहे.
शहरात वार्डातील रस्ते आणि गटारांच्या कामावर हा निधी खर्च करण्यात आला आहे़
ग्रामीण भागात खेड्यापाड्याला जोडणाऱ्या तीन ते सहा किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे करण्यावर आमदारांचा जोर असल्याचे दिसते.
रस्ते दुरुस्तीवरही भर देण्यात
आला आहे़
सामाजिक सभागृह
सामाजिक सभागृह अर्थात समाजमंदिरे बांधण्यावरच बीड जिल्ह्यातील सहाही आमदारांचा भर असल्याचेच एकूण आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येते.
बीड मतदारसंघात २०१०-११ या आर्थिक वर्षात ६३ सामाजिक सभागृहे बांधण्यात आली आहेत.
साधारणपणे १ कोटी ३४ लाखापेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला आहे.
समाजमंदिरानंतर अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाला आमदारांनी प्राधान्य दिले असल्याचे दिसते.
बीड पाठोपाठ इतर मतदारसंघातही याहून वेगळे चित्र नाही़
तेथे देखील सामाजिक सभागृह उभारण्याकडेच कल असल्याचे दिसून येते़ यावर मोठा खर्च
झाला आहे़
सार्वजनिक शौचालय
हागणदारी मुक्त गाव, असा नारा भलेही शासन देत असले तरी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याकडे मात्र जिल्ह्यातील आमदारांनी फारसे लक्ष दिले नसल्याचेच दिसते.
आर्थिक वर्षात एका मतदारसंघात एखाद्या सार्वजनिक शौचालयावर निधीची रक्कम खर्च झाल्याचे दिसते.
निर्मल भारत अभियानामधूनही शौचालयासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आल्याचे पहावयास मिळते़
पिण्याचे पाणी
ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नेहमीच गंभीर असला तरी आमदार निधीतून हातपंप आणि त्यासाठीची आवश्यक यंत्रणा यासाठी फारसा खर्च झाल्याचे दिसत नाही.
२०१०-११ या आर्थिक वर्षात माजलगाव मतदारसंघात अवघ्या एका हातपंपासाठी हा निधी खर्च झाला आहे.
याशिवाय पाण्याच्या विविध योजनांमधूनही कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत़
व्यायामशाळा
व्यायामशाळेच्या साहित्याचाही या खर्चात सामावेश असून त्यावर सर्वच आमदारांनी अगदी अत्यल्प खर्च केला असल्याचे दिसत आहे.
स्मशानभूमी, दफनभूमीला सरंक्षक भिंत बांधण्यासाठी सर्वच आमदारांनी आपल्या निधीतून रक्कम खर्च केली असल्याचे दिसते.
व्यायामशाळेवर खर्च करण्यास सर्वच आमदारांनी उदासिनता दाखविली असल्याचे पहावयास मिळत आहे़