नळदुर्ग शहरात दररोज सव्वानऊ तास भारनियमन
By Admin | Updated: September 15, 2014 00:26 IST2014-09-15T00:18:47+5:302014-09-15T00:26:31+5:30
पांडुरंग पोळे, नळदुर्ग वीज वितरण कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षीत धोरणाचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ढिसाळ कारभारामुळे शहराचा वसुलीचा दर्जा ‘जी-३’ मध्ये गेला आहे.

नळदुर्ग शहरात दररोज सव्वानऊ तास भारनियमन
पांडुरंग पोळे, नळदुर्ग
वीज वितरण कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षीत धोरणाचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ढिसाळ कारभारामुळे शहराचा वसुलीचा दर्जा ‘जी-३’ मध्ये गेला आहे. तर विद्युत गळती ७४.७ टक्क्यावर जाऊन ठेपली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सव्वानऊ तास भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे.
येथील ३३ के. व्ही. उपकेंद्रातून नळदुर्ग शहरासह साखर कारखाना, वसंतनगर, चिकुंद्रा व मानेवाडी या गावांना विद्युत पुरवठा होतो. मागील काही महिन्यांपासून वीज वितरणामध्ये ढिलाई निर्माण झाल्याचे ग्राहकांतून सांगितले जाते. त्यामुळेच वीज गळतीचा उच्चांक गाठला असून, तो ७४.७ टक्क्यावर जावून ठेपला आहे. तर वसुली केवळ ४० टक्के झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून वीज वितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी १४ सप्टेंबरपासून भारनियमन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सकाळी ५.३० ते ८.३० (तीन तास), सकाळी ११.३० ते दुपारी २.४५ (३.१५ तास) तर सायंकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत भारनियमन असणार आहे. रविवारपासून अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्याचे सांगितले. याबाबत ग्राहकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
दिवसभरात जवळपास दीड तासाचे भारनियमन केले जाणार आहे. याचा फटका लघु उद्योजकांनाही बसणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालये, बँका यांच्याही कारभारावर परिणाम होईल. ही बाब लक्षात घेऊन वीज कंपनीने भारनियमन कमी करावे, अशी मागणी होत आहे
रिडींगनुसार बिले मिळेनात
मागील काही दिवसांपासून वीज कंपनीकडून येणारी बिले आणि मिटरवरील रिडींग यामध्ये फार मोठी तफावत दिसते. त्यामुळेच रिडींगपेक्षा जास्तीची बिले येत असल्याची ओरड ग्राहकातून होत आहे. तसेच विद्युत चोरीचे प्रमाणही वाढले आहे, असे सांगितले जाते.
गोंधळी कारभाराचा फटका
विजेच्या बिलावर फोटो मिटरचा असतो. मात्र रिडींगमध्ये युनिटऐवजी दिनांक दिसतो. असे असतानाही संबंधित ग्राहकांना वापर युनिट लिहून बिले दिली जात आहेत. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटाराही वेळेवर केला जात नाही, असे ग्राहकातून सांगण्यात येते. या सर्व गोंधळी कारभाराचा फटका मात्र नियमित वीज बिल भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना सोसावा लागत आहे.