वसतिगृहे कागदावरच!

संजय तिपाले ,बीड
ऊसतोड मजुरांची मुले शिक्षणप्रवाहातून बाहेर पडू नयेत, या उदात्त हेतूने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृहे सुरु केली जातात. जिल्ह्यात चालू वर्षी ४८० वसतिगृहांना ंमंजुरी मिळाली आहे; परंतु अनुदान लाटण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचविण्यातच सारे मश्गूल आहेत. एक महिना उशिरा सुरु झालेल्या वसतिगृहांचा एकही अहवाल अद्याप शिक्षण विभागाकडे आलेला नाही. त्यामुळे मजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची वाताहतच आहे.
दुष्काळी झळांमुळे यंदा रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढली आहे. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा आकडा सहा लाखापेक्षा अधिक आहे. स्थलांतरामुळे मजुरांच्या मुला- मुलींच्या शिक्षणात खंड पडतो. त्यानंतर आई- वडिलांच्या हातातील कोयता परंपरेने मुला- मुलींच्या हाती येतो.
दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या मजुरांच्या पाल्यांचे स्थलांतर रोखून त्यांच्यासाठी हंगामी वसतिगृहे सुरु केली जातात. तेथे मुलांचे पालन-पोषण केले जाते. त्याची जबाबदारी शिक्षण समिती व मुख्याध्यापकाकडे सोपविलेली आहे. जेवण, शैक्षणिक साहित्य व निवासी व्यवस्था आदी सुविधा पूर्णपणे मोफत दिल्या जातात.
१ आॅक्टोबरपासून वसतिगृहे सुरु करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते;परंतु स्थलांतर करणाऱ्या संभाव्य कुटुंबातील मुला-मुलींची संख्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून जि.प. च्या शिक्षण विभागाला प्राप्त न झाल्याने महिनाभर उशिराने वसतिगृहांना मंजुरी मिळाली. २८ आॅक्टोबर रोजी तत्कालिन सीईओ राजीव जवळेकर यांनी सर्वच्या सर्व ४८० प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्यानंतर १ नोव्हेंबरपासून वसतिगृहे सुरु करावीत असे आदेश शिक्षणाधिकारी (प्रा.) व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी दिले होते.
मात्र, बहुतांश वसतिगृहे अद्याप सुरुच झालेले नाहीत. वसतिगृहे सुरु केल्यावर त्याचा अहवाल तत्काळ शिक्षण विभागाला पाठविण्याचे आदेश होते;परंतु तीन आठवडे उलटूनही अहवाल आलेलेच नाहीत. त्यामुळे साशंकता व्यक्त होत असून अनुदानावर डोळा ठेऊन वसतिगृहे सुरु असल्याचे दाखविणारे सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.