जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे औरंगाबादेत धरणे

जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि २०१७ च्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीपासून शिक्षकांना वंचित ठेवणारा शासन निर्णय रद्द करावा. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि २०१७ च्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीपासून शिक्षकांना वंचित ठेवणारा शासन निर्णय रद्द करावा. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.१९८२-८६ ची जुनी पेन्शन योजना २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना नाकारून देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान रचले गेले. एवढेच नाही तर या नवीन पेन्शन योजनेत मयत झालेल्या कर्मचाºयांना शासनाकडून आज रोजी कोणताही लाभ मिळालेला नाही. आंदोलनकर्त्यांना दरवेळी फक्त आश्वासने देऊन प्रशासन बोळवण करीत आहे. शिक्षकांना १२ ते २४ वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी लागू होत असताना मध्यंतरी २३ आॅक्टोबर २०१७ ला एक शासन निर्णय काढून शाळा अ श्रेणीत असेल तरच वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होईल, असा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांच्या मनात असलेली खदखद या आंदोलनातून दिसून आली.यावेळी आंदोलनात धनंजय परदेशी, योगेश खरात, सचिन एखंडे, जगन ढोके, अनिल दाणे, वाय. ए. तुरे, चंद्रकांत जाधव, गोविंद उगले, पंढरी तायडे, अर्चना मोगले, ए. पी. बेळगे, योगिनी फटाले, उद्धव बोचरे, ए. आर. खोले आदींची उपस्थिती होती.