- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहरात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे हायमास्ट उभारण्याची नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. आतापर्यंत महापालिकेने २५० पेक्षा अधिक लहान-मोठे हायमास्ट उभारले आहेत. महापालिकेच्या विद्युत विभागात बोगस हायमास्ट उभे करणारे एक मोठे रॅकेटच कार्यरत झाले आहे. या रॅकेटने आतापर्यंत महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. आणखी नवीन ५० पेक्षा अधिक हायमास्ट उभारणीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. पाच लाखांपासून दहा लाख रुपयांचे हे प्रस्ताव असून, हायमास्ट उभारणीला अंतिम मंजुरी द्यावी यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापरही हे रॅकेट करीत आहे.
महापालिकेतील विद्यमान ११५ नगरसेवकांचा कार्यकाल आता चार महिने उरला आहे. एप्रिल २०२० मध्ये निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी विद्यमान नगरसेवक गल्लीबोळांत हायमास्ट उभारण्याचा आग्रह करीत आहेत. हायमास्ट उभारणीसाठी कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत. पथदिव्यांच्या रांगेत अचानक एक मोठा साडेबारा मीटर उंचीचा हायमास्ट उभारण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या हायमास्टला वीजपुरवठा पथदिव्यांच्या केबलमधून दिला आहे. पथदिव्यांची क्षमता लक्षात घेऊन खाजगी कंपनी, मनपाने केबल टाकलेले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त लोड येत असल्याने अनेक ठिकाणी केबल जळण्याचे प्रकारही सुरू झाले आहेत. वॉर्ड पथदिवे, हायमास्टच्या दिव्यांनी लख्ख उजळला पाहिजे एवढाच आग्रह नगरसेवकांचा आहे. चार महिन्यांनंतर हायमास्ट बंद पडले तरी चालेल; पण आताच बसवून द्या... हायमास्ट उभारणी काम करणारे मोजकेच कंत्राटदार आहेत. या रॅकेटमध्ये नवीन कंत्राटदाराला अजिबात शिरकाव करण्याची संधी नाही.
रॅकेटमधील कंत्राटदारांकडून लूटहायमास्ट उभारणीसाठी अगोदर नगरसेवकांचे पत्र रॅकेटमधील कंत्राटदार घेतात. त्याची रीतसर फाईल तयार होते. वेगवेगळ्या अधिकाºयांकडून ‘सोयी’नुसार मंजुरीही घेतली जाते. लेखा विभागाकडून कामाची आर्थिक तरतूदही करून घेतली जाते. त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केली जाते. वेगवेगळ्या नावाने तीन निविदा एकच व्यक्ती भरतो. साधारणपणे दहा लाखांचे अंदाजपत्रक असते. निविदा उघडून त्वरित वर्क आॅर्डरही करून घेण्यात येते. दोन ते तीन दिवसांमध्ये छोटासा खड्डा करून हायमास्टची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये लोखंडी पोलवगळता सर्व साहित्य चायना मार्केटचे वापरण्यात येते. हायमास्टचे दिवे, केबल, वायरची मनपाकडून अजिबात गुणवत्ता तपासणी केली जात नाही.
पाच लाखांच्या शिलकीत वाटादहा लाख रुपयांच्या हायमास्ट उभारणीत कंत्राटदाराला किमान पाच लाख रुपये उरतात. त्यातील पन्नास टक्के वाटा रॅकेटमधील कंत्राटदार संबंधित वॉर्डाच्या लोकप्रतिनिधीकडे नेऊन पोहोचवतात. काही नगरसेवक याला अपवादही आहेत. हायमास्ट उभारणीची फाईल महापालिकेत विद्युत वेगाप्रमाणे एका टेबलावरून दुसºया टेबलावर पळत असते. काम होताच तेवढ्याच वेगाने लेखा विभागात बिलही सादर करण्यात येते. पैसे येतील तेव्हा येतील एका कामात २५ ते ३० टक्के वाटा मिळाला बस्स... असे समजून कंत्राटदार काम करतात. चार महिन्यांनंतर हायमास्ट बंद पडल्यावर संबंधित कंत्राटदार त्याकडे वळूनही बघत नाही.
दुरुस्तीसाठी लाखोंचा खर्चशहरात २५० पेक्षा अधिक हायमास्ट उभारलेले आहेत. त्यातील १०० पेक्षा अधिक हायमास्ट सध्या बंद पडले आहेत. महापालिकडे दुरुस्तीसाठी निधी नाही. दिल्लीच्या खाजगी कंपनीला हायमास्ट उभारण्याची विनंती मनपाकडून करण्यात येते. कंपनी या हायमास्ट दिव्यांवर एलईडी लाईट लावत आहे. ज्या ठिकाणी हायमास्ट बंद पडले आहेत, तेथील सर्व साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे वापरण्यात आल्याचे आता समोर येत आहे.
१०० पथदिव्यांची वीज लागतेसाडेबारा मीटर उंचीचा छोटा हायमास्ट उभारला तर त्याला एका रात्रीतून किमान १०० पथदिव्यांएवढी वीज लागते. महापालिका पथदिव्यांमध्ये विजेची बचत व्हावी म्हणून तब्बल ११० कोटींचा एलईडी प्रकल्प राबवीत आहे. या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे दरमहा येणारे बिल ५८ ते ६० लाख रुपयांनी कमी झाले आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये वीज बचतीसाठी खर्च करायचे आणि दुसरीकडे मनपाकडूनच कोट्यवधी रुपये खर्च करून जास्त वीज लागणारे हायमास्ट उभारण्यात येत आहेत.
सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव हायमास्ट उभारणीचे आजपर्यंत मनपाने धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे कोणाच्याही मनात येईल तेथे हायमास्ट उभारण्यात येत आहेत. पोलिसांनी शहरात काही ब्लॅक स्पॉट दर्शविले आहेत. तेथे अपघात होऊ नयेत म्हणून जास्त प्रकाशाचे हायमास्ट हवेत. आयुक्त रुजू झाल्यावर प्रशासनातर्फे धोरण निश्चित करून ते सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येईल. हायमास्ट उभारणीत वाहतूक पोलिसांचा अभिप्रायही महत्त्वाचा आहे. वीज वितरण कंपनी हायमास्टचे लोड पेलवू शकते का, यासंबंधी त्यांचाही अभिप्राय घेणे गरजेचे करण्यात येईल.- एस.डी. पानझडे, शहर अभियंता, मनपा.