दलितांमध्ये सर्वाधिक गरिबी मराठवाड्यात

देशात मराठवाड्यातील दलितांमध्ये सर्वाधिक गरिबी आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : देशात मराठवाड्यातील दलितांमध्ये सर्वाधिक गरिबी आहे. सध्या दलितांमध्ये जो काही विकास दिसून येतो तो केवळ राज्यघटना, शिक्षण आणि आरक्षणामुळेच. परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेने या तीनही घटकांवर हल्ला चढविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे या समाजाची स्थिती हलाखीची झाली आहे, असे प्रतिपादन इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्चचे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले.
नवी दिल्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ दलित स्टडीज आणि नागपूर येथील असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वॉलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रामध्ये एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या हस्ते झाले. यावेळी डॉ. वाल्मीक सरवदे, दिनकर ओंकार यांची उपस्थिती होती. डॉ. थोरात यांनी केलेल्या संशोधनामध्ये मराठवाड्यातील दलित हा अनुसूचित जमातीतील नागरिकांपेक्षाही गरीब असल्याचा निष्कर्ष निघाला असून, त्यावर कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर त्यांनी या कार्यशाळेत भाष्य केले.
विविध चार सत्रांमध्ये झालेल्या या कार्यशाळेत ते पुढे म्हणाले की, या देशातील शोषित, वंचित, पीडित वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतच शिक्षण व आरक्षणाची तरतूद केली.
मात्र, सत्ताधाºयांनी सातत्याने राज्यघटना, आरक्षण आणि शिक्षणावरच आघात करून दलितांना संधी नाकारण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून दलितांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले. खाजगीकरणामुळे महाराष्ट्र सरकार हे शिपायांपासून अधिकाºयांपर्यंतची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरत असल्यामुळे घटनेने दलितांच्या वाट्याला आलेले आरक्षण संपुष्टात येत आहे. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या नव्या बाजारपेठा निर्माण केल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद पडत असून, दलितांना महागडे शिक्षण घेणे शक्य नाही.
दलित तरुण स्वयंरोजगारासाठी पुढे आला तर बँका त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारने बँकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी आदेश देण्याची व्यापक भूमिका बजावली पाहिजे. केवळ जातीय मानसिकतेतून मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दलितांच्या महिलांना पोषण आहार तयार करण्याचे काम दिले जात नाही. दलितांना बळजबरीने अत्यंत जोखमीचे काम लादले जाते. दलितांना आपला विकास साधायचा असेल, तर त्यांनी आपल्या मूळ प्रश्नांवर लढा उभारावा लागेल.