उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनाथ विद्यार्थिनीचा प्रवेशाचा मार्ग सुकर

\Sऔरंगाबाद : याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचा एमबीबीएस प्रथम वर्षाचा प्रवेश २७ नोव्हेंबरपर्यंत रद्द करू नये, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. बी.यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी (दि.२०) दिले.

त्याचप्रमाणे महिला व बालविकास विभागाने २६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करून याचिकाकर्तीला ‘अनाथ’ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अनाथ विद्यार्थिनीचा प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला.

याचिकाकर्ती दिव्या अशोक सांगळे ही ४ वर्षांची असताना तिचे आई-वडील मरण पावले. अनाथ असल्यामुळे परभणी येथील सामाजिक संस्थेने तिचा सांभाळ केला. १२ वी नंतर ती ‘नीट’ या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाली. अनाथ मुलांसाठीच्या एक टक्का समांतर आरक्षित कोट्यातून दिव्याला औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळाला. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी तिला महाविद्यालयात प्रवेशासाठी बोलावले होते. मात्र, दिव्याकडे अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते. २० नोव्हेंबर ही वैद्यकीय प्रवेशाची शेवटची तारीख होती. त्यामुळे तिला प्रवेशासाठी अडचण निर्माण झाली.

याचिकाकर्तीची अडचण लक्षात घेऊन ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी सामाजिक भावनेतून याचिका दाखल करून वरील बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दिव्याला तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.

सरकारी वकील किरण जाधवर यांनी सरकारतर्फे आणि सीईटी सेलतर्फे ॲड. मृगेश नरवाडकर यांनी काम पाहिले.