शौचालय नसलेल्या सदस्यांची सुनावणी

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायत सदस्यांनी वैयक्तिक शौचालय बांधून त्याचा कुटुंबामार्फत नियमित वापर करण्याचे आदेश देउनही अनेक सदस्यांनी या आदेशाकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे आता अशा सदस्यांवर अपात्रतेची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
हागणदारीमुक्तीसाठी शासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मात्र अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांनी वैयक्तिक शौचालय बांधलेले नसल्याचे उघड झाले होते. ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांच्या घरी ९ जानेवारी २०१२ पर्यंत वैयक्तीक शौचालय बांधावे व त्याचा वापर कुटुंबामार्फत नियमितपणे करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. जे सदस्य याचे उल्लंघन करतील, त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र घोषित करण्यात येईल, असेही त्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना वैयक्तीक शौचालय बांधण्यासाठी १० जानेवारी २०१२ ही डेडलाईन दिली होती.
या अनुषगांने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका वगळून उर्वरित शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयामध्ये सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी सदर प्रकरणांची माहिती असणाऱ्या एका जबाबदार अधिकाऱ्यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २४ जानेवारी २०१४ रोजी कळविण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाच महिन्यानंतर सादरकर्त्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून याबाबतच्या कार्यवाहीस प्रारंभ केला आहे. दरम्यान, शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची सुनावणी घेऊन ज्या ग्रापंचायत सदस्यांकडे शौचालय नाही, अशाना आता अपात्र ठरविण्यात येणार असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.