प्रशासनाकडून हेळसांड

औरंगाबाद : संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान मिळावे यासाठी धडपडणाऱ्या शेकडो निराधारांना प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका बसत आहे. शहरातील विविध भागांतून आलेले अडीच हजार अर्ज वर्षभरापासून जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. हे अर्ज अद्यापही निकाली न निघाल्यामुळे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेकडो निराधार दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारीत आहेत.
संजय गांधी निराधार योजना शहर समितीच्या पाठपुराव्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे यांनी सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. प्रलंबित संचिका निकाली काढण्यासाठी तलाठ्यांमार्फत गृहचौकशीला पाठविण्याचे बैठकीत ठरले. त्यानुसार १२३६ संचिका पैठण फुलंब्री उपविभागीय कार्यालयाकडे आणि ११४२ संचिका औरंगाबाद उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या. तेथून त्या तलाठ्यांकडे गेल्या. गृहचौकशीचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना तलाठ्यांना देण्यात आल्या.
मात्र, सव्वा महिना झाला तरी तलाठ्यांकडून संचिका परत आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेकडो गरजू निराधार दररोज हेलपाटे मारून परत जात आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत विधवा, अपंग आणि दुर्धर आजार असलेल्या व्यक्तींना दरमहा ६०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. श्रावणबाळ योजनेंतर्गतही वयोवृद्ध निराधारांना एवढेच अनुदान मिळते. या दोन्ही योजनांचे जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार लाभार्थी आहेत. यामध्ये शहरातील लाभार्थ्यांची संख्या १४ हजार आहे. मात्र, गेल्या कित्येक महिन्यांपासून नवीन लाभार्थ्यांची निवड झालेली नाही. सातत्याने शहरातील अनेक गरजू जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करीत आहेत. मात्र, त्यांना प्रशासनाकडून दिलासा मिळत नाही.
प्रशासनाचे म्हणणे...
प्रलंबित संचिका गृहचौकशीसाठी दिल्या होत्या. तलाठ्यांमार्फत गृहचौकशी होऊन त्याचे अहवाल सादर होत आहेत. आतापर्यंत चारशे संचिका परत आल्या असून उर्वरित संचिकाही लवकरच सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे यांनी दिली.



प्रलंबित अर्जांवर प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्यामुळे संजय गांधी निराधार योजना शहर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी उपोषण सुरू केले.


समितीचे अध्यक्ष तकी हसन खान, समिती सदस्य अशोक डोळस, सुभाष शिंदे, संगीता पवार आणि सुनील दांडगे यांनी सुमारे पन्नास निराधारांसह हे उपोषण सुरू केले होते; परंतु दुपारी अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे यांनी प्रलंबित अर्ज तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून तत्परेने कार्यवाही होत नाही, त्यामुळे कंटाळून हे आंदोलन केल्याचे समितीचे अध्यक्ष तकी हसन खान यांनी सांगितले.