औरंगाबाद : शालेय पोषण आहारासाठी खर्च केलेले पैसे शासनाकडून कधी मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांचे लक्ष लागलेले आहे. आॅगस्ट ते डिसेंबर या काळात जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी धान्यादी माल खरेदीसाठी सुमारे ८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत धान्यादी माल शाळास्तरावर पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराचा शासनासोबत करार झालेला नव्हता. त्यामुळे आॅगस्ट ते डिसेंबर या काळात जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांनी स्वत:च्या पैशातून धान्यादी मालाची खरेदी केली होती व मुलांना मध्यान्ह भोजन दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे सध्या स्वयंपाकी मदतनीस मानधन, इंधन भाजीपाला व धान्यादी मालाचा १४ कोटी ८० लाख रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर खर्च केलेल्या पैशाकडे मुख्याध्यापकांचे लक्ष लागले आहे. यासंबंधीची देयके पंचायत समितीमध्ये गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे मुख्याध्यापकांनी सादर केलेली आहेत; परंतु ती अद्यापही जि.प. शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेली नाहीत. देयके प्राप्त झाल्यास संबंधितांची बिले निकाली काढली जातील, असे पोषण आहार विभागाचे वरिष्ठ लेखाधिकारी राजेंद्र खाजेकर यांनी सांगितले.
मध्यान्ह भोजन दप्तरांची पडताळणी सुरूप्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी डाटा एन्ट्री आॅपरेटर नेमण्याचे आदेश होते. त्यानुसार जिल्ह्यात ९ पंचायत समित्यांमध्ये ९, जि.प. मुख्यालयात आणि मनपात प्रत्येकी १, असे एकूण ११ पदे मंजूर होती. यापैकी सध्या जि.प. मुख्यालयात एकच डाटा एन्ट्री आॅपरेटर कार्यरत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने मध्यान्ह भोजन योजनेचा एकूण १४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यानुसार पोषण आहार विभागाचे अधिकारी राजेंद्र खाजेकर, कुलकर्णी हे आपल्या सहकार्‍यांसह शाळांना भेटी देऊन या योजनेसाठी प्राप्त तांदूळ, धान्यादी माल, बचत गटांच्या स्वयंपाकी (मदतनीस) आदींच्या नोंदीची तपासणी करीत आहेत.