बाजार समितीतील खरेदी-विक्री निम्म्यावर !
By Admin | Updated: November 10, 2016 00:05 IST2016-11-10T00:08:24+5:302016-11-10T00:05:58+5:30
लातूर : गेल्या काही दिवसांपासून विक्रमी आवक असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ५०० आणि हजारच्या नोटा रद्दच्या निर्णयाचा फटका बसला.

बाजार समितीतील खरेदी-विक्री निम्म्यावर !
लातूर : गेल्या काही दिवसांपासून विक्रमी आवक असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ५०० आणि हजारच्या नोटा रद्दच्या निर्णयाचा फटका बसला. एका दिवसात बाजार समितीतील सोयाबीन वगळता इतर धान्याची आवक निम्म्यावर आली तर आवक झालेल्या अर्ध्या मालाची खरेदी-विक्रीही झाली नाही. शेतकऱ्यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा घेण्याला विरोध केला तर आडत्याकडे द्यायला शंभरच्या नोटाच उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे बाजार समितीतील उलाढाल ठप्प झाली. येत्या आठ दिवसात नवे चलन हाती येईपर्यंत ही अवस्था राहील, असे अध्यक्ष ललितभाई शहा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली होती. सोयाबीनची आवक प्रामुख्याने जास्त होती. बाजार समितीतील या गर्दीला हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे मात्र चांगलाच ब्रेक बसला. जोपर्यंत आडत्यांकडे नवे चलन येत नाही. तोपर्यंत हा ब्रेक राहणार आहे. बाजार समितीत सोयाबीनची आवक स्थिर राहिली. ३१ हजार ८७२ क्विंटल सोयाबीन बाजार समितीत आले. मात्र यातील अर्ध्याचीही खरेदी विक्री झाली नाही.
गेल्या काही दिवसात सोयाबीनची आवक ४० हजार क्विंटलपर्यंत गेली होती. परंतु ती आता मंदावली आहे. इतर धान्याची आवक तर चांगलीच कमी झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील व्यवहाराला ब्रेक बसले. आडत असोसिएशनचे अजिंक्य सोनवणे यांनी आवक समाधानकारक होती. परंतु रोख चलनाच्या कमतरतेमुळे व्यवहार मात्र पूर्ण होऊ शकले नाहीत. चार दिवसात व्यवहार रुळावर येतील, असे आडत असोसिएशनचे अजिंक्य सोनवणे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. तर सचिव मधुकर गुंजकर म्हणाले की, तांत्रिक बाब आहे.
शासनाचा निर्णय हा चांगला असल्याने शेतकरी आणि आडत व्यापाऱ्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे. फक्त यात सुसूत्रता येण्यासाठी सात आठ दिवसांचा कालावधी जाईल, असे सांगितले. तर माल घेऊन आलेले शेतकरी राम शिंदे म्हणाले की, विक्री झाल्यावर बाजार समितीत रोख पैसे मिळतातच. आम्ही गरीब माणसे. आम्हाला बँकेचे काय कळतय. आडत्या पैसे द्यायला नाहीत म्हटल्यावर हसू आले होते. पण सरकारचा निर्णय म्हंटल्यावर थांबू चार दिवस. (प्रतिनिधी)