वैद्यकीय देयकांसाठी गुरुजींची दमछाक

बीड : आजारपणात उपचारावर झालेल्या खर्चाचे देयके प्राप्त करताना शिक्षकांची अक्षरश: कसोटी लागत आहे.

संजय तिपाले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : आजारपणात उपचारावर झालेल्या खर्चाचे देयके प्राप्त करताना शिक्षकांची अक्षरश: कसोटी लागत आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आजघडीला शेकडोवर संचिका तुंबल्या असून दोन वर्षे प्रतीक्षा करुनही काहींच्या संचिका धूळ खात पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागाची सर्वात मोठी आस्थापना आहे. २९०० हून अधिक शाळा व ९ हजारापेक्षा अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. महिन्याकाठी जवळपास ३० ते ४० शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाच्या संचिका गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातून शिक्षण विभागात सादर होतात. वैद्यकीय देयके तात्काळ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, खेटे मारल्याशिवाय देयके मिळतच नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. आधीच आजारामुळे संकटात सापडलेल्या शिक्षकांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुनही देयकांसाठी शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. २ लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय बिलाची संचिका तपासून सीईओंच्या मान्यतेने जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पाठवावी लागते. २ लाखांपुढील देयके विभागीय आयुक्त तर त्यापेक्षा अधिक खर्चाची देयके मंत्रालयातून मंजूर होतात.
शिक्षण विभागात दाखल झालेल्या संचिका पुढे सरकत नसल्याने शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या शंभरपेक्षा अधिक संचिका प्रलंबित असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यापैकी काही संचिका दोन वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकावर पदरमोड करण्याची वेळ आली आहे.
अडवणूक थांबवा, अन्यथा आंदोलन
वैद्यकीय बिलांसाठी शिक्षकांची अक्षरश: पिळवणूक होते. संबंधित कर्मचारी कार्यालयात भेटत नाहीत. त्यामुळे देयक मिळविण्यासाठी दूरदूरहून आलेल्या शिक्षकांची वेळ, पैसा व श्रम वाया जातात. यासंदर्भात यापूर्वीच शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेले आहे; परंतु कार्यपद्धतीत सुधारणा झालेली नाही. अडवणूक न थांबल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भारतीय बहुजन कर्मचारी कल्याण महासंघाचे राज्याध्यक्ष विजयकुमार समुदे्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला आहे.