जीएसटी कमी होऊनही टीव्ही खरेदीदारांना नाही फायदा

ग्राहकांमध्ये मात्र जीएसटीच्या सवलतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

ठळक मुद्देइलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेत्यांचे कंपनीकडे बोट जीएसटी विभागाकडून कारवाईचे संकेत

औरंगाबाद : जीएसटी परिषदेने ३२ इंचापेक्षा कमी आकारातील टीव्हीवरील जीएसटी दर कमी केला आहे. मात्र, काही विक्रेते वगळता अनेक विक्रेत्यांनी कंपनीकडून अजून त्यासंदर्भात काहीच सूचना आल्या नसल्याचे सांगत दर कमी करण्यास असमर्थता दर्शविली. या प्रकारामुळे ग्राहकांमध्ये मात्र जीएसटीच्या सवलतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवा कराचे दर कमी केले आहेत. दैनंदिन वापरातील विविध २३ वस्तूंवरील जीएसटी हा २८ टक्क्यांवरून १८, १२ आणि ५ टक्के या टप्प्यांमध्ये कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या बदललेल्या दरानुसार आज १ जानेवारीपासूनच प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यात सर्वांना जास्त आकषर्ण म्हणजे ३२ इंचापर्यंतचे टीव्ही स्क्रीनचे. या टीव्हीचा कर दर २८ टक्क्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे. यामुळे १० टक्क्यांनी टीव्हीचे दर कमी होणे अपेक्षित होते.

मात्र, काहींनी आज दर कमी केले नाहीत. कारण, त्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, यासंदर्भातील सूचना कंपनीने आम्हाला अजून पाठविल्या नाहीत. आम्ही १० टक्के किमती कमी करून आज टीव्ही विकला व उद्या कंपनीने आम्हाला क्रेडिट नोट पाठविले नाही, तर आम्हाला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. यामुळे आज टीव्हीचे भाव ‘जैसै थे’ ठेवले असल्याचे त्या व्यापाऱ्यांनी नमूद केले, तर काही इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापाऱ्यांनी १० टक्के कमी करून ३२ इंचापर्यंतचे टीव्ही विक्री करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जीएसटी परिषदेने निर्णय घेतला यामुळे कंपन्याना क्रेडिट नोट द्यावीच लागेल व आम्हाला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल.

यामुळे आम्ही १० टक्के किंमत कमी करून टीव्ही विकत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात राज्य जीएसटी विभागातील उपआयुक्त टी.एन. पठाण यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांनी २८ टक्के जीएसटी भरून जरी ३२ इंचापर्यंतचे टीव्ही शोरूममध्ये ठेवले असतील तरी त्यांना आजपासून ग्राहकांकडून १८ टक्केच जीएसटी घ्यावा लागणार आहे. झालेला १० टक्के कमी कराचा फायदा थेट ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. यात व्यापाऱ्यांचे काहीच नुकसान नाही. कारण, त्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणारच आहे. मात्र, कोणी जर कमी झालेल्या जीएसटी दराचा फायदा ग्राहकांना देत नसल्याचे निदर्शनात आल्यास कारवाई होऊ शकते. 

केंद्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरण करू शकते कारवाई
वस्तूंवरच्या छापील किमती (एमआरपी) रातोरात बदलणे शक्य नसले तरी जीएसटीमध्ये कमी झालेल्या कर दराचा फायदा हा शेवटच्या  ग्राहकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. केंद्र सरकारने  या करता केंद्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाने कर दराच्या घटीचा फायदा ग्राहकांना न देणाऱ्या उत्पादक, दुकानदारांवर किंवा सेवा पुरवठादारांवर कडक कारवाई करावी, असे सीए रोहन आचलिया म्हणाले.