औरंगाबाद : काही मिनिटांत श्रीमंत होण्याचे स्वप्न बघत अनेक जण लॉटरीची तिकिटे खरेदी करतात. त्यात काहींचे स्वप्न पूर्ण होते, तर काही जण प्रयत्न करीत राहतात. अशाच आशावादी लोकांच्या जिवावर शहरात आॅनलाईन लॉटरीचा व्यवसाय बहरला होता. यातून दररोज ५० लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल होत असे; पण संपूर्ण लॉटरीच्या रकमेवर २८ टक्के जीएसटी लागल्याने नशीब अजमावणार्यानी पाठ फिरविली. परिणामी उलाढाल ५ लाखांच्या खाली आली आहे. मागील ६ महिन्यांत शहरातील जवळपास ४०० लॉटरी सेंटर बंद पडली आहेत. यामुळे आॅनलाईन लॉटरीचा खेळखंडोबा झाला आहे.
लॉटरी खेळणे चांगले का वाईट हा वादाचा विषय आहे. मात्र, सरकारमान्य अधिकृत व्यवसायात लॉटरीचा समावेश होतो. राज्यामध्ये मटका, जुगारासारखे अवैध धंदे बोकाळले होते. त्याला लगाम घालण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने राज्यात शासकीय लॉटरी १९६७ मध्ये सुरू केली. २००३ पासून राज्यामध्ये आॅनलाईन तिकीट विक्री सुरू झाली. ही विक्री इतर राज्यांमार्फत महाराष्ट्रात जोमात सुरू झाली. यात गोवा, सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल, नागालँड या पाच राज्यांतील आॅनलाईन लॉटरीचे दररोज दिवसभरात ८२ ड्रॉ काढण्यात येऊ लागले. जीएसटीपूर्वी लॉटरीच्या किमतीतून बक्षिसांची रक्कम वजा करून जी रक्कम उरत त्यावर कर लावण्यात येत असे. मात्र, १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाला आणि तिकिटांच्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येऊ लागला. यामुळे जीएसटीची तेवढी रक्कम बक्षिसातून वजा करण्यात आली. परिणामी, ग्राहकांचे आॅनलाईन लॉटरीचे आकर्षण कमी झाले.
उलाढाल घटल्याने दुकानाचे भाडेही निघेना झाल्यामुळे एकानंतर एक लॉटरी सेंटर बंद पडू लागले. मागील सहा महिन्यांत शहरातील जवळपास ४०० आॅनलाईन लॉटरी सेंटर बंद पडले. आजघडीला शहरात २०० सेंटर सुरू आहेत. जिथे दैनंदिन ५० लाखांची उलाढाल होत असे तिथे आजघडीला ५ लाखांपेक्षा कमी उलाढाल येऊन ठेपली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास खंडेलवाल यांनी दिली.
२ हजार कॉम्प्युटर वितरकांकडे परत आॅनलाईन लॉटरीचे वितरण कंपनीच्या मुख्य अधिकार्यांनी सांगितले की, मागील ६ महिन्यांत आॅनलाईन लॉटरीचे सेंटर बंद होत आहेत. यामुळे आमच्या कंपनीकडून देण्यात आलेल्या कॉम्प्युटरपैकी २ हजार कॉम्प्युटर विक्रेत्यांनी परत आणून दिले आहेत. तसेच बॅटर्याही आल्या आहेत. याशिवाय येथील सर्व्हिस सेंटरमधून २० अभियंत्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे.
जीएसटीला विक्रेत्यांचा विरोध नाहीमहाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले की, जीएसटी २८ टक्के देण्यास लॉटरी विक्रेत्यांचा विरोध नाही. मात्र, १०० रुपयांचे तिकीट असेल तर त्यातील ९० रुपयांचे बक्षिसाची रक्कम जाता उर्वरित १० रुपयांवर जीएसटी आकारावा, अशी आमची भूमिका आहे. शिल्लक १० रुपयांत ३.५० रुपये विक्रेत्याला मिळतात. १ रुपया ठोक विक्रेत्याला, २ रुपये अन्य खर्च, २ रुपये मुख्य वितरकाला, तर उर्वरित २ रुपये पूर्वी रॉयल्टी व अन्य कर रुपात सरकारच्या तिजोरीत जमा होत. आता १०० रुपयांच्या तिकिटावरच २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत असल्याने बक्षिसाची रक्कम घटली व ग्राहकांनी पाठ फिरविली.